नई दिल्ली
देश के गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान महाराष्ट्र में सरकार गठन में आए गतिरोध और उसके बाद लगे राष्ट्रपति शासन पर खुलकर बात की. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार बनाने का मौका किसी से भी नहीं छीना गया है. शिवसेना की नई शर्तें हमें मंजूर नहीं थी, इसलिए हम सरकार नहीं बना पाए.
शिवसेना से जुड़े सवाल पर शाह ने दिया यह जवाब
साक्षात्कार के दौरान शाह से जब शिवसेना से हुई बातचीत से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "हमारे ऐसे संस्कार नहीं कि हम बंद कमरे में हुई बातें सार्वजनिक करें. हमने कोई विश्वासघात नहीं किया है." एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति शासन से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी का हुआ है. हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट चली गई."
शाह ने कहा सरकार बनाने के लिए 18 दिन तक इंतजार किया गया
राष्ट्रपति शासन के फैसले पर पूछे गए सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा , "सरकार बनाने के लिए 18 दिन तक इंतजार किया गया. सरकार बनाने के लिए इतना वक्त काफी था. जिसके पास बहुमत था उसको राज्यपाल के पास जाना चाहिए था. लेकिन अंत में उन्होंने खुद सबको लिखकर बारी-बारी आमंत्रित किया. राज्यपाल ने कुछ भी गलत नहीं किया. एनसीपी ने दोपहर करीब 1.30 पर राज्यपाल से कहा था कि वे रात 8.30 तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर सकते. उसके बाद राज्यपाल ने केन्द्र को अपनी रिपोर्ट सौंप दी."
विपक्ष पर अमित शाह ने साधा निशाना
अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा, "सभी दल के पास आज भी मौका है. जिसके पास बहुमत हो वह जाकर राज्यपाल से मुलाकात करे और अपना दावा पेश करे. वे दो दिन मांगते थे और हमने तो 6 महीने दे दिया है. राष्ट्रपति शासन पर मची हायतौबा कोरी राजनीति है. संख्या है तो वे आज भी सरकार बना सकते हैं. विपक्ष के पास सरकार बनाने का अधिकार तो है लेकिन संख्या नहीं है. विपक्ष इस मुद्दे पर कोरी राजनीति कर रहा है. संवैधानिक पद पर ऐसी राजनीति करना अच्छी बात नहीं है. विपक्ष भ्रांति पैदा कर सहानुभूति लेना चाहता है."
