भोपाल
राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राज्य जनगणना 2021 के राष्ट्रीय महत्व के कार्य को सुचारू एवं सफल संचालन के दृष्टिगत जनगणना कार्य निदेशालय एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय एवं योजनाबद्ध रूप से कार्य करने के लिये राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन किया है। मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग, प्रमुख सचिव गृह विभाग, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रमुख सचिव जनसम्पर्क विभाग, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, सचिव गृह विभाग, आयुक्त भू-अभिलेख तथा निदेशक आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रबंधकीय एवं प्रशासन अकादमी को समिति का सदस्य बनाया है। निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय मध्यप्रदेश भोपाल को समिति का संयोजक बनाया गया है।
आगामी जनगणना 2021 का कार्य दो चरणों में सम्पन्न किया जाएगा। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अद्यतन करने का कार्य अप्रैल से सितम्बर 2020 तक के मध्य राज्य शासन द्वारा निर्धारित 45 दिवस की अवधि में पूरा किया जायेगा। द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना का कार्य 9 से 28 फरवरी 2021 की अवधि में किया जायेगा।
समिति दोनों चरणों में शासन से संबंधित विभागों के बीच अपेक्षित सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगी। समिति की बैठक में जनगणना कार्य में लगाये जाने वाले कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, जनगणना के मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर और फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 दिसम्बर 2019 तक तथा प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के परिवर्तन संबंधी समस्त प्रस्तावों को अंतिम रूप दिये जाने पर निर्णय लिया जायेगा।
समिति की बैठक का कार्यवृत्त समिति के संयोजक द्वारा एक सप्ताह के भीतर तैयार कर प्रमुख सचिव गृह के माध्यम से अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा। समिति का कार्यकाल गठन दिनांक से 31 मार्च 2021 तक रहेगा।
