इस्लामाबाद
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब असम में जारी हुए नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस पर अपनी खीज उतारी है। इमरान ने एनआरसी में भी इस्लामिक कार्ड खेलते हुए कहा कि यह भारत की कश्मीर से 370 हटाने की नीति का ही एक हिस्सा है। खुद अपने देश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के आरोपों से घिरे इमरान ने कहा कि यह सब कुछ मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। असम में शनिवार को ही एनआरसी जारी की गई है, जिसमें 3.11 करोड़ लोगों को जगह मिली है, जबकि 19.07 लाख लोग सूची से बाहर हो गए हैं।
'इसे खतरे की घंटी समझा जाए'
जियो न्यूज के अनुसार, उठाया गया यह कदम क्षेत्र से मुसलमानों के बड़े पैमाने पर निर्वासन के जोखिम को दर्शाता है। इमरान खान ने एक ट्वीट में कहा, मुसलमानों की जातीय सफाई के लिए दुनिया भर में इसे खतरे की घंटी समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'भारतीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया की आ रही खबरों से मोदी सरकार द्वारा मुसलमानों की जातीय सफाई की नीति को लेकर दुनिया भर में इसे खतरे की घंटी समझा जाना चाहिए। कश्मीर का विलय मुस्लिमों को निशाना बनाने वाली इसी व्यापक नीति का हिस्सा है।'
युद्ध की दी थी चेतावनी
बता दें कि इससे पहले इमरान ने गुरुवार को कहा कि अगर भारत जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने का फैसला पलटता है, प्रतिबंधों को खत्म करता है और अपनी सेना को वापस बुलाता है, तभी उसके साथ बातचीत हो सकती है। इस दौरान उन्होंने युद्ध की चेतावनी भी दी। हालांकि एक तरफ जहां इमरान खान युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत से बातचीत की इच्छा जताई है।
इमरान के मंत्री बोले- बातचीत को तैयार
पाक मीडिया के मुताबिक कुरैशी ने कहा, 'हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा भारत भी यह चाहता है या नहीं।' कुरैशी का यह बयान तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ आतंक मुक्त और हिंसा मुक्त माहौल में द्विपक्षीय वार्ता को तैयार है।
