रायपुर
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की कांग्रेस (Congress) सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के बाद अब किसी भी विभाग का टेंडर ऑनलाइन (Online Tender) प्रक्रिया से नहीं किया जाएगा. बता दें कि सरकार सभी विभागों में टेंडर देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन की जगह अब मैनुअल करने जा रही है. सरकार का तर्क है कि मैनुअल प्रक्रिया से स्थानीय लोग और ठेकेदारों को ज्यादा ये ज्यादा मौका मिलेगा. अब राज्य सरकार निर्माण कार्यों के सभी टेंडर मैनुअल जारी करने की तैयारी में है. सरकार के इस फैसले का विपक्ष ने अब विरोध शुरू कर दिया है. बीजेपी (BJP) ने इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की आशंका जताई दी है.
बता दें कि राज्य सरकार ने इससे पहले मैनुअल टेंडर की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रूपए तक बढ़ा दी थी. सरकार ने नगर निगम, परिषद और पंचायतों के लिए 5 लाख से ऊपर के टेंडर के लिए मैनुअल टेंडर निर्धारित किया था. मालूम हो कि ई-टेंडरिंग घोटाला सामने आने के बाद सरकार ने सरकार ने टेंडरिंग प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला लिया था. घोटालों की आशंका के बाद सरकार ने मैनुअल टेंडर की सीमा को 20 लाख तक बढ़ा दिया था.
राज्य सरकार द्वारा ऑफलाइन टेंडर जारी करने के सवाल पर बीजेपी ने इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आशंका जताई है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Dr. Raman Singh) ने कहा कि देशभर में जो प्रक्रिया चल रही है जो इमानदारी के साथ काम होता था वो अब नीचे स्तर में लोगों से सांठगांठ करके करके अपने लोगों को देने का षड्यंत्र है. इस फैसले से बहुत बड़ा करप्शन होगा.
