नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर को गैस चैंबर बनने से रोकने के लिए मंगलवार से ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान (GRAP) लागू किया जा रहा है। इसके तहत पहली बार दिल्ली के अलावा एनसीआर के शहरों में भी डीजल जेनरेटरों पर रोक होगी। पिछले दो साल से एनसीआर को इस नियम से छूट मिल रही थी, लेकिन इस बार इन्वायरमेंट पलूशन प्रिवेंशन ऐंड कंट्रोल अथॉरिटी (ईपीसीए) सख्त रुख अपनाए हुए है। हालांकि, अब भी एनसीआर के शहर पूरी तैयारी न होने की बात कहकर नियम में छूट की मांग कर रहे हैं। ईपीसीए को गौतमबुद्ध नगर, गुरुग्राम से लेटर मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि वे इस समय डीजल जेनरेटरों पर रोक नहीं लगा सकते।
इसबार एनसीआर के शहरों को नहीं मिलेगी छूट
ईपीसीए के मुताबिक, पिछले दो साल से एनसीआर के शहरों को हर बार छूट दी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि वे पूरी तैयारी कर लें। अगली बार यह छूट नहीं मिलेगी। तीसरी बार भी उन्हें यह छूट नहीं दी जा सकती। दिल्ली में डीजल जेनरेटरों पर रोक का कोई फायदा नहीं होगा जब तक उससे लगते शहरों में ये चलते रहेंगे। सूत्रों के अनुसार, गुरुग्राम और नोएडा में स्थिति काफी बुरी है। अभी तक गुरुग्राम के कई सेक्टर ग्रिड से नहीं जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि इनमें सेक्टर-1 से सेक्टर-58 शामिल हैं। इन सेक्टरों की कई सोसायटियों, मॉल्स में बिजली पूरी तरह डीजल जेनरेटरों से ही चल रही है। बिजली कनेक्शन तक नहीं लिए गए हैं। यही स्थिति गौतमबुद्ध नगर की भी है।
आज से जेनरेटर पर रोक लागू
ईपीसीए के अनुसार, इस मामले में पिछले दो सालों से बार-बार हरियाणा और उत्तर प्रदेश को लिखा जा रहा है। उनकी तरफ से अब भी कोई तैयारी नहीं हुई तो सख्त रुख अपनाने पड़ेंगे। हर बार उन्हें छूट नहीं दी जा सकती। गुरुग्राम और गौतमबुद्ध नगर की तरफ से लेटर मिले हैं, लेकिन इन पर विचार नहीं किया जा रहा है। हरियाणा के चीफ सेक्रटरी की तरफ से अभी कोई लेटर नहीं मिला है। मंगलवार से डीजल सेट पर रोक लागू हो जाएगी।
