भोपाल
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में स्वास्थ्य विभाग (Health Department) का परफॉर्मेंस बेहद ख़़राब है. नीति आयोग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि देश के कई राज्यों का स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही खराब प्रदर्शन है. इन राज्यों की लिस्ट में मध्यप्रदेश दूसरे नंबर पर है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (health ministry)ने पुअर परफॉर्मेंस (poor performance)वाले राज्यों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए राज्यों की सालाना आर्थिक मदद में कटौती कर दी है.
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को 86 करोड़ की चपत लगी है. वहीं मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए सरकार, तमाम उपाय ढूंढ रही है. बावजूद इसके हेल्थ टेस्ट की रैंकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. राइट टू हेल्थ सहित कई योजनाएं चलायी जा रही हैं, लेकिन एमपी आज भी बीमार राज्य की गिनती में शामिल है. हेल्थ सिस्टम स्टेंथिंग रिपोर्ट में ये खुलासखुलासा हुआ है कि NHM की परीक्षा में MP को निगेटिव स्कोर मिले हैं. मध्यप्रदेश माइनस 7 अंकों के साथ बीमार राज्यों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है.
सत्ताधारी कांग्रेस सरकार इस हालात के लिए पिछली शिवराज सरकार को ज़िम्मेदार ठहरा रही है. क्योंकि सर्वे उसी दौरान का है, जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है. वहीं बीजेपी इस स्कोर को कांग्रेस की नाकामयाबी बता रही है. इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से मुलाकात कर प्रदेश के बजट में कटौती ना करने का आग्रह किया है.
प्रदर्शन के आधार पर सूची को तीन हिस्सों में बांटा गया है. इसमें निचले पायदान पर राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश आए. जिन राज्यों ने अपनी स्थिति सुधारी उनमें प. बंगाल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम रहे और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का रहा.
स्वास्थ्य विभाग ने जांच के कुछ बिंदु तय किए थे. इसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर की रैंकिंग, रोगों से लड़ने की प्रणाली,नीति आयोग के आधार पर वृद्धिशील प्रदर्शन,मानव संसाधन प्रणाली की सुदृढ़ता, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और जिला अस्पतालों की स्थिति के आधार पर राज्य में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति का आंकलन किया गया.
