भोपाल
राज्य सरकार अब खतरे वाले आठ पिछड़े जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए सत्तर हजार रुपए वेतन वाले आठ सलाहकारों की तैनाती करेगी। ये सलाहकार जिलों में आपदा जोखिम में कमी करने के उपाय बताएंगे।
राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए सलाहकारों की तैनाती करने आवेदन बुलाए है। ये सलाहकार राजगढ़, दमोह, छतरपुर, खंडवा, विदिशा, गुना, बड़वानी और सिंगरौली में तैनात किए जाएंगे। राज्य सरकार एक साल के लिए इनकी नियुक्ति करेगी और इन्हें हर माह सत्तर हजार रुपए वेतन दिया जाएगा। ये सलाहकार आपदा जोखिम प्रबंधन के बारे में जिला एवं पंचायत स्तर पर जागरुकता पैदा करने का काम करेंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम और सेडाई फ्रेमवर्क तथा राज्य आपदा प्रबध्ांन प्रावधानों के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में और इसका एलाइनमेंट तय करने में मदद करेंगे। ये सभी सलाहकार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सहयोग करेंगे।
गिजला और पंचायत स्तर पर आपदा की प्रभावी तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए ये सभी मॉक ड्रिल कराएंगे और क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण गतिविधियों में सहायता प्रदान करेंगे। आपदा के दौरान इससे निपटने के लिए प्रभारी तैयारी करने और उसे रोकने के उपायों के लिए जिला प्रशासन और पंचायत स्तर के बीच समन्वय में मदद करेगे।
आपदा प्रबंधन, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, भूगोल, वास्तुकला, इजीििनयरिंग, शहरी नियोजन के क्षेत्र में मास्टर डिग्री रखने वाले 65 साल से कम उम्र के ऐसे व्यक्ति जिन्हें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने का पांच वर्ष का अनुभव हो तथा आपदा प्रबंधन योजनाओं और दिशानिर्देशों की तैयारी या आपदा प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले सलाहकार रखे जाएंगे। इसमें शासकीय और अर्द्धशासकीय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के कार्य का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
जिलों में विभिन्न स्थानों पर मॉक अभ्यासों का समन्वय करेंगे। जिला जोखिम प्रबंधन के बारे में जागरुकता लाने का काम करेंगे। जिला स्तर पर आपदा डेटा बेस स्थापित करने में सहयोग करेंगे। आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास कार्यक्रमों की मुख्यधारा में लाने के लिए अवसरों की पहचान करने में डीडीएमए की सहायता करेंगे। आपदा पहलुओं और सेदाई फ्रेमवर्क मानीटरिंग संकेतकों पर डेटा एवं जानकारी संकलित कर एसडीएमए को समय पर प्रस्तुत करेंगे।
