एमएफपी पार्क बरखेड़ा भोपाल 15 साल की नौकरी के बाद भी नहीं हो पाए नियमित, न ही मिलीं कोई सुविधाएं
MFP Park Barkheda Bhopal: 60 Daibeho employees awaiting regularization: भोपाल. मप्र राज्य लघुवनोपज सहकारी संघ मर्यादित में पिछले 15 साल से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण की आस लगाए बैठे हैं। पर अब तक इन्हेंं इसका लाभ नहीं मिल पाया। एमपीएफ पार्क बरखेड़ा पठानी MFP Park Barkheda Bhopal में काम करने वाले 100 दैवेभो कर्मचारियों में से 40 को वर्ष 2018 में नियमित कर दिया गया। लेकिन 60 दैवेभो अभी भी नियमितीकरण की आस लगाए बैठे हैं 60 Daibeho employees awaiting regularization। ये कर्मचारी वर्ष 2007-08 में दैवेभो के रूप में भर्ती हुए थे।
मुश्किल हो रहा गुजारा
दिन-ब-दिन बढ़ रही मंहगाई के कारण खाद्य सामग्री से लेकर अन्य वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में इतने वेतनमान से इन श्रमिकों का गुजारा मुश्किल से चल रहा है। जबकि कोरोना संक्रमण के दौरान भी यहां के कर्मचारियों ने पूरी लगन और मेहनत के साथ काम किया। सरकार की जरूरतों को देखते हुए यहां दवाईयां बनाई गईं, जो कोरोना की लड़ाई में कारगर साबित हुईं। इसके बावजूद इन कर्मचारियों की चिंता नहीं की।
MFP Park Barkheda Bhopal: 60 Daibeho employees awaiting regularization
इनकी पूछ-परख नहीं
इन Daibeho employees का कहना है प्रदेश में सरकार नई भर्तियां करने जा रही है, पर उनकी सुध नहीं ली जा रही है। कर्मचारियों की मांग है सरकार खाली पदों पर नियमित कर स्थाई नौकरी दे। बता दें प्रदेश में कुछ विभागों में नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एमएफपी पार्क बरखेड़ा पठानी के Daibeho employees दैवेभो कर्मचारियों ने भी नियमित किए जाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों को दे चुका है आदेश
बता दें कि 10 अप्रेल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि राज्यों में जो शासकीय/ अर्धशासकीय विभागों में Daibeho employees दैनिक वेतनभोगी कार्य कर रहे हैं और उनकी सेवा 10 वर्ष पूरी हो गई है उन्हें विभाग के रिक्त पदों पर सरकारें नियमित नियुक्ति दें। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के संर्घष पर एक साल बाद 16 मई 2008 को जीएडी ने समस्त विभागाध्यक्ष व समस्त कलेक्टरों को आदेश जारी किया कि विभगों में जो पद रिक्त हैं उन पर 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके Daibeho employees दैनिक वेतन भोगियों को नियमित नियुक्ति दी जाए। आदेश जारी होने के बाद कुछ विभागोंं ने नाम मात्र दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया।
MFP Park Barkheda Bhopal: 60 Daibeho employees awaiting regularization
सुप्रीम कोर्ट मुताबिक जिस नियम का पालन करना था उसे फालो नहीं किया गया, जिससे Daibeho employees दैनिक वेतनभोगी नियमित नहीं हो पाए क्योंकि उनकी संख्या 55 हजार थी। दैनिक वेतनभोगियों ने कर्मचारी मंच के बैनर तले आंदोलन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाई की अधिकारी नियमिति नियुक्ति नहीं कर रहें हैं, जबकि विभागों में पद खाली हैं। 2016 में सरकार ने निर्णय लिया प्रदेश में वर्ष 2007 तक के जो भी Daibeho employees दैनिक वेतनभोगी हैं उन्हें स्थाईकर्मी बनाया जाए व छठवां वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके बाद भी इन कर्मचारियों को वेतन वृद्ध नहीं दी गई केवल मंहगाई भत्ते का लाभ दिया।
MFP Park Barkheda Bhopal: 60 Daibeho employees awaiting regularization
15 दिसम्बर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्य सरकारों को कहा था कि वे अपने यहां विभागों में जो भी अनियमित Daibeho employees कर्मचारी हैं उन्हें विभाग पहले नियमित नियुक्ति दे। विभाग में पद खाली नहीं हैं तो प्रक्रिया अपनाकर अन्य विभाग में जहां पद खाली है, वहां उन्हें नियुक्ति दी जाए। साथ ही यह भी कहा था कि यदि पद रिक्त नहीं है तो इनको सातवें वेतनमान का नियमित वेतनमान दिया जाए। इसी आधार पर 2009 के बाद भर्ती Daibeho employees कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच प्रदेश के अनियमित Daibeho employees दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने और स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का नियमित वेतनमान देने की मांग को लेकर 14 सितम्बर को भोपाल में प्रांत व्यापी धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे।
