पटना
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वर्ष 2016 के पहले रिटायर कर्मियों के पेंशन का रीविजन 31 मार्च तक हो जाएगा। ऐसे कर्मियों की संख्या दो लाख 53 हजार है। इन कर्मियों में लगभग दो लाख 20 हजार का पेंशन रीविजन हो चुका है। शेष कर्मियों का रीविजन भी 31 मार्च तक हो जाएगा।
मोदी गुरुवार को विधान परिषद में प्रो. नवल किशोर यादव, रामचन्द्र पूर्वे और कृष्ण कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के तीन लाख 64 हजार पेंशनभोगियों को सातवें वेतन के आधार पर औपबंधिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए मूल पेंशन की राशि को 2.57 से गुणा कर पेंशन की राशि बैंकों द्वारा दी जा रही है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जानवरी 2016 के पहले रिटायर कर्मियों के पेशन रीविजन का काम संबंधित बैंकों को करना था। लेकिन बैंकों ने इस काम में रूचि नहीं ली। बाद में यह काम महालेखाकार को दे दिया गया। महालेखाकार में भी डाटा इंट्री ऑपरेटर की कमी थी। वहां से मांगने पर सरकार ने इस काम के लिए आठ डाटा इंट्री अपरेटरों को वहां प्रतिनियुक्त कर दी है। लिहाजा पेंशन रीविजन के काम में तेजी आ गई है। इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पहले यह काम पूरा हो जाएगा।
एसएचजी को सात प्रतिशत सूद पर लोन
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में जीविका के तहत चलने वाले सभी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को अब सात प्रतिशत सूद पर ही लोन मिलेगा। यह व्यवस्था अब राज्य के सभी जिलों में लागू होगी।
राधाचरण साह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में गुरुवार को विधान परिषद में मोदी ने कहा कि जाविका के तहत चलने वाले एसएचजी को पहले भी लोन देने की यही व्यवस्था थी। लेकिन तब यह योजना सिर्फ राज्य के पिछड़ा घोषित 17 जिलों में ही थी। केन्द्र सरकार ने अब यह व्यवस्था सभी 38 जिलों के लिए कर दी है। पहले पिछड़े जिलों के अलावा शेष 21 जिलों के जीविका के तहत चलने वाले एसएचजी को दस से 12 प्रतिशत सूद पर लोन मिलता था।
