नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने गुरुवार को गुड्स और सर्विसेस टैक्स के कानूनों और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किए जाने वाले बदलाव को लेकर कमेटी का गठन किया है। सरकार ने यह कदम तब उठाया है जब जीएसटी कलेक्शन सितंबर में 19 महीने के न्यूनतम स्तर 92000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
जीएसटी कलेक्शन में गिरावट आर्थिक स्लोडाउन और उपभोक्ता मांग में आई कमी के कारण हुआ है। कमेटी को अगले 15 दिनों में पहली रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। ऐसे दिशानिर्देश देने के लिए कहा है जिससे सरकार मुल्यांकन कर सके और जीएसटी में प्रणालीगत परिवर्तन कर सके।
ऐसा भी माना जा रहा है कि सरकार साल 2017 में लाए गए टैक्स सिस्टम को ठीक करने के बारे में भी विचार कर रही है। फरवरी 2018 के बाद से जीएसटी कलेक्शन में सबसे बड़ी गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, औसत मासिक कलेक्शन लगातार दो महीने में खिसकर 1 लाख करोड़ से नीचे आ पहुंचा है। अगस्त 2019 में कुल 98,202 करोड़ ही टैक्स जमा हो पाए।
जीएसटी काउंसिल सेक्रेटिएट की तरफ से जारी आदेश में कमेटी से यह कहा गया है कि वे सुधार पर विस्तार से सुझाव दें। कमेटी से प्रणालीगत बदलाव करने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। इस कमेटी में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिमबंगाल, तमिलनाडु और पंजाब के अधिकारी शामिल किए गए हैं।
