रायपुर
राज्य सरकार द्वारा धान की खरीदी 15 नवंबर के बजाय 1 दिसंबर से शुरू करने संबंधी निर्णय से नाराज किसानों ने छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले आज एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र दिया जिसमें किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर से ही धान की सरकारी खरीदी शुरू करने की मांग की है।
केंद्र में मोदी सरकार के वायदा खिलाफी से नाराज किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम अलग से मांगपत्र देकर याद दिलाया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सरकार बनने पर स्वामीनाथन आयोग की अनुसंशा को लागू करने का वायदा किया था जिसे 65 महीने में आजतक पूरा नहीं किया गया है, केंद्र सरकार ने धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है वह आयोग के सूत्र सी-2+50 के मूल्य की तुलना में आधे से भी कम है किसानों ने सवाल खड़ा करते हुए मोदी सरकार से पूछा है कि आधा मूल्य देकर 2022 में किसानों की आमदनी को कैसे दो गुना किया जा सकता है? किसानों ने तत्काल सी-2+50 के फामूर्ले से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग केंद्र सरकार से किया है।
मांगपत्र देने वालों में अध्यक्ष आई.के.वर्मा, राजकुमार गुप्त, झबेंद्र भूषण दास वैष्णव, पुरूषोत्तम वाघेला, उत्तम चंद्राकर, परमानंद यादव, संतु पटेल, बद्रीप्रसाद पारकर, बाबूलाल साहू, प्रमोद पंवार, कल्याण सिंह ठाकुर, मेघराज मढ़रिया, हुकुमसिंह दिल्लीवार, शंकर राव, गिरीश दिल्लीवार, मंगलूराम बघेल, विष्णु साहू आदि शामिल थे।
