कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सुप्र्रीम कोर्ट ने यात्रा पर लगाई रोक हटाई
पुरी. आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इससे पहले 22 जून की शाम तक इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लग रहा था कि इस बार वर्षों पुरानी परंपरा टूट जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को भगवान जगन्नाथ रथयात्रा से रोक हटा ली है। इससे मंगलवार को पुरी में रथयात्रा निकलने का रास्ता साफ हो गया है।
हालांकि इसके लिए पूरे पुरी शहर में सोमवार रात 9 बजे से ही कफ्र्यू लगा दिया जाएगा, जो बुधवार दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए रथयात्रा पर और भी कई तरह की शर्तें लगाई हैं। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए रथयात्रा की परंपरा निभाई जाएगी। इस दौरान पुरी शहर पूरी तरह बंद रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को निर्देश दिया है कि रथयात्रा में शामिल होने वाले हर शख्स की डिटेल नोट की जाए। इसके अलावा एक रथ को 500 से ज्यादा लोग नहीं खींच सकते और इन सभी का रथयात्रा में शामिल होने से पहले कोरोना टेस्ट होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही इन्हें रथयात्रा में शामिल होने दिया जाएगा।
पुरी शहर में 41 घंटे तक रहेगा कफ्र्यू
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार को पुरी शहर में रथयात्रा के दौरान कफ्र्यू लगाने का आदेश दिया है। हालांकि ओडिशा सरकार ने सोमवार रात 9 बजे से ही पुरी में कफ्र्यू लगाने का फैसला किया है। 41 घंटे लंबा यह कफ्र्यू बुधवार दोपहर 2 बजे तक चलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना के बीच रथयात्रा चुनौती, हम तैयार
रथयात्रा की अनुमति देने पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, ‘मैं रथयात्रा की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा करता हूं। केंद्र सरकार का भी सहयोग करने के लिए शुक्रिया। ओडिशा सरकार और श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रशासन भी रथयात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है।’ सीएम पटनायक ने कहा, ‘कोरोना महामारी के बीच रथयात्रा का आयोजन चुनौतीपूर्ण है। ओडिशा सरकार के 3 मंत्री मंगलवार को रथयात्रा के दौरान पुरी में ही मौजूद रहेंगे।’
18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी रथयात्रा पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को होने वाली रथयात्रा की सशर्त अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 18 जून को कोरोना वायरस के मद्देनजर पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पर रोक लगाने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई पहलुओं पर चर्चा की। आखिरकार कोर्ट ने सशर्त रथ यात्रा की अनुमति दे दी।
