सुकमा
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सुकमा (Sukma) जिले में नगर पालिका में कब्जाधारियों को पट्टा देने के एवज में पैसे लेने के विरोध में संघर्ष समिति ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन (Protest) किया. इस प्रदर्शन में भाजपा और सीपीआई के नेता भी शामिल हुए. दरअसल, गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड में संघर्ष समिति द्वारा पांच सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्थानीय मुद्दे रखे गए. धरना के बाद लोगों ने रैली निलाकी और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहां मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा. इस कार्यक्रम में सीपीआई के नेता और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम, भाजपा जिला अध्यक्ष हूंगाराम मरकाम, मनोज देव, सोयम मुक्का, बिचेम पौदी, कमला रमन्ना मौजूद रही. प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि हमारी मांगे जायज है और हर मंच पर यह मांग उठेगी.
संघर्ष समिति के बैनर तले हुए धरने प्रदर्शन में पांच प्रमुख मांगे रखी गई, जिसमें सभी कब्जाधारियों को निशुल्क पट्टा दिए जानेकी मांग रखी गई. साथ ही राज्य सरकार द्वारा पैसा लेकर पट्टे देने की नीति को वापस लिया जाए. वहीं कोटिगुड़ा, दुर्कागुड़ा में वन भूमि में काबिज लोगों को वन भूमि पट्टा दिया जाए. साथ ही नगर पालिका में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों के सभी टैक्स से मुक्त करने की मांग की गई. वहीं बेरोजगारों को 25 सौ बेरोजगार भत्ता तत्काल दिया जाए.
संघर्ष समिति के संयोजक बिचेम पौंदी ने कहा कि चुनाव से पहले तो वादा किया था, लेकिन बहुमत में आने के बाद गरीबों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है. पट्टा के एवज में पैसा मांग रहे है. हमारी मांग है कि निशुल्क पट्टा दिया जाए. नहीं तो हमारा विरोध जारी रहेगा चाए कोई भी अंजाम हो.
भाजपा जिला अध्यक्ष हूंगाराम मरकाम ने कहा कि सरकार पट्टा देने के एवज में पैसा मांग रही है, ये गलत है. जबकि सभी को निशुल्क पट्टा दिया जाए. कोटिगुडा और दुर्कागुड़ा के लोगों को वन पट्टा दिया जाए. समिति की मांग जायज है. सरकार मानी नहीं तो आगे आंदोलन जारी रहेगा.तो वहीं सीपीआई नेता मनीष कुंजाम का कहना है कि जमीन देने के नाम से लोगों को लाखों का नोटिस दिया जा रहा है. सरकार को जनता के हित में काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने प्रचार किया था कि निशुल्क पट्टा देंगे, लेकिन अब पट्टा देने के लिए लाखों का नोटिस दिया जा रहा है.
