नई दिल्ली
मोदी सरकार को राज्यसभा में एक और सफलता मिली है. सरकार बुधवार को राज्यसभा में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास कराने में सफल रही है. ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है. इससे 40 लाख लोगों को फायदा होगा. बिल को आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में पेश किया. उन्होंने कहा कि 40-50 लाख लोग दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं. पुरी ने कहा कि पहचान की गई कॉलोनियों के निवासियों को पांच दस्तावेज के आधार पर मालिकाना हक दिया जाएगा.
राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित
राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
राज्यसभा से पास हुआ ये बिल
राज्यसभा ने भी नेशनल कैपिटल टेरिटेरी ऑफ दिल्ली बिल, 2019 (अनाधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा बिल) को मंजूरी दे दी. लोकसभा ने पहले ही इस बिल को मंजूरी दे दी थी.
संसद से पास हुआ अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल, 40 लाख लोगों को होगा फायदा
