नई दिल्ली
बजट सत्र के दूसरे चरण के तहत सोमवार से संसद सत्र शुरू हो रहा है. माना जा रहा है कि इस सेशन में विपक्ष की ओर से सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की जा सकती है. दिल्ली हिंसा और नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है. दोनों मामलों में विपक्ष का निशाना गृहमंत्री अमित शाह पर रहेगा.
एक ओर जहां विपक्षी दलों ने सदन में सरकार को घेरने की तैयारी की है तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी विपक्ष को जवाब देने को तैयार है. कांग्रेस संसद में दिल्ली हिंसा का मामला उठाने का मन बना चुकी है. इसके साथ ही कांग्रेस इस मामले में कथित तौर पर दिल्ली पुलिस की नाकामी को जिम्मेदार ठहराते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा भी मांग सकती है.
मोदी सरकार को देना होगा विपक्ष को जवाब
विपक्ष ने संकेत दे दिया है कि वह बजट सत्र के दूसरे चरण में दिल्ली हिंसा, सीएए के विरोध-प्रदर्शनों और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कमर कस चुकी है. विपक्ष की मनोदशा को देखते हुए उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार को संसद में विपक्ष के कड़े सवालों का जवाब देना पड़ सकता है.
कांग्रेस ला सकती है स्थगन प्रस्ताव
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि दिल्ली हिंसा का मुद्दा कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उठाएगी और ये सवाल पूछेगी कि दिल्ली में आखिर हिंसा कैसे हुई. इस मुद्दे पर कांग्रेस संसद के दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकती है.
लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार फेल
अधीर रंजन चौधरी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा था, "ये सरकार लॉ ऑर्डर के मुद्दे पर बुरी तरह से फेल हो गई है. मुझे लगता है कि हिंसा करने वालों और पुलिस अधिकारियों के एक सेक्शन के बीच किसी तरह की साठ-गांठ रही होगी, इसकी वजह से हत्याएं हुई, आगजनी हुई और दुनिया भर में हमारी छवि खराब हुई, ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है"."
सत्ताधारी दल की भी है पूरी तैयारी
सत्तारूढ़ पक्ष भी विपक्ष के सवालों का सामना करने के लिए तैयार है. इस बीच गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकार पिछले हफ्ते उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे की साजिश का खुलासा करने के लिए और सच्चाई की तह तक जाने के लिए दृढ़ है.
3 अप्रैल तक चलेगा यह सत्र
आपको बता दें कि सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे हिस्से में दोनों सदनों की कार्यवाही अगले एक महीने तक चलेगी और 3 अप्रैल को यह सत्र समाप्त होगा. बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चला था.
