भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वकीलों ने आज नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की मांग को लेकर मार्च निकाला. इसकी अगुआई राष्ट्रभक्त अधिवक्ता परिषद के देवेन्द्र सिंह रावत ने की. यह मार्च अरेरा हिल्स स्थित जिला अदालत से शुरू होकर वल्लभ भवन तक पहुंचने वाला था, लेकिन पुलिस ने इसे रास्ते में ही रोक दिया. पुलिस के प्रतिनिधियों को वकीलों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम का ज्ञापन सौंपा. इसके पहले राष्ट्रभक्त अधिवक्ता परिषद राज्यपाल लालजी टंडन को मध्य प्रदेश में नागरिकता कानून लागू करने के लिए ज्ञापन दे चुकी है.
राष्ट्रभक्त अधिवक्ता परिषद ने कही ये बात
वकीलों की मानें तो भारत की संसद से कानून पास हुआ है. नागरिकता के मामले में सारे अधिकार केंद्र को संविधान ने दिए हैं. भारत की संसद ने बिल पास करके कानून बनाया है. सीएम कमलनाथ ने ये शपथ ली है कि वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे. ऐसे में मध्य प्रदेश में बिल पास ना करना सही बात नहीं है. इसलिए वकीलों ने जन जागरण करने का फैसला लिया है. वकीलों की मानें तो जब तक ये कानून राज्य में लागू नहीं होता तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने नागरिकता कानून को राष्ट्र हित में बताते हुए इसका स्वागत किया है.
सीएम के नाम ज्ञापन
इससे पहले मध्य प्रदेश में नागरिकता कानून को लागू करने की मांग को राष्ट्रभक्त अधिवक्ता परिषद की ओर से राज्यपाल तक पहुंचाया जा चुका है. राष्ट्रभक्त अधिवक्ता परिषद ने अपना पहला ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा था और फिर ये फैसला लिया गया कि परिषद को जन जागरण करना जरूरी है, ताकि जरूरतमंदों को इस कानून का लाभ मिल सके. प्रदर्शनकारियों ने सीएम कमलनाथ से ये अपील की है कि वे देश की जनता को गुमराह ना करें.
