भोपाल
मध्यप्रदेश में पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के लिए हवाई यातायात की सुविधाओं के विस्तार और रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आरसीएस हवाई अड्डों पर रियायती दर पर बिजली और पानी उपलब्ध कराएगी।
भारत सरकार की नेशलन सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत रीजनल कनेक्टिविटी हेतु मध्यप्रदेश शासन, भारत सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच करार हुआ है। इसके जरिए राज्य सरकार प्रदेश के आरसीएस हवाई अड्डों पर रियायती दर पर बिजली और पानी उपलब्ध कराएगी। आरसीएस हवाई अड्डों पर बिजली और पानी के वास्तवित बिल के लिए पहली दो आरसीएस उड़ानों के लिए बीस प्रतिशत और इसके बाद प्रति आरसीएस उड़ान के लिए पांच प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान प्रदाय किया जाएगा। अनुदान की अधिकतम सीमा पचास प्रतिशत रहेगी। इस अनुदान की प्रतिपूर्ति विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश सीधे विद्युत वितरण कंपनी और पेयजल के लिए संबंधित निकाय को करेगी।
ग्वालियर से इस समय दिल्ली के लिए सीधी आरसीएस उड़ान मौजूद है। इसके अलावा बेंगलुरू, जम्मू और कलकत्ता के लिए भी आरसीएस उड़ान की सुविधा उपलब्ध है। ग्वालियर से इंदौर के बीच भी आरसीएस उड़ान की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए ग्वालियर और इंदौर को इस अनुदान का फायदा मिलेगा। बिजली और पानी का खर्च में अनुदान मिलने से विमान के लैंडिंग और पार्किंग के खर्च में कमी आएगी।
प्रदेश की राजधानी भोपाल, सतना, मंडला और छिंदवाड़ा भी जल्द ही हवाई यातायात सुविधा से जुड़ेंगे। इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो गया है। जल्द ही यहां भी बिजली और पानी के खर्च के लिए राज्य सरकारअनुदान उपलब्ध कराएगी। इससे मध्यप्रदेश आने वाले पर्यटकों को राजधानी भोपाल के आसपास भीमबेठका, भोजपुर, सांची और मंडला के अभ्यारण्य, सतना में सीमेंट कंपनियों से जुड़े उद्योपतियों और छिंदवाड़ा तथा आसपास के पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों, कारोबारियों के लिए हवाई यातायात की सुविधाएं बढ़ेगी। इससे प्रदेश में निवेश और रोजगार भी बढ़ेगा।
