भोपाल
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तकनीकी मूल्यांकन समिति ने मध्य प्रदेश के 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज (5 Government Medical College) में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम में 803 सीट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इन सीटों को बढ़ाने पर 521 करोड़ 74 लाख 45 हजार रुपये खर्च होंगे. जबकि इस खर्च का 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार (Central Government) और 40 प्रतिशत कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) द्वारा वहन किया जाएगा.
केन्द्र सरकार से मंजूरी से प्रदेश के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में 85, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में 88, गजराराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में 91, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में 169, बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर में 85 और गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में 285 सीटें बढ़ेंगी.
प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि जबलपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज के लिए द्वितीय चरण में 17 पीजी पाठ्यक्रमों में सीट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. इससे बॉयो केमिस्ट्री, माइक्रो बॉयोलॉजी, फॉरेन्सिक मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और पल्मोनरी मेडिसिन (डीएम) की क्रमश: पांच, दो, तीन और दस सीट बढ़ेंगी. इसी के साथ द्वितीय चरण में पैथालॉजी, साइकियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस में दो-दो, फॉर्माकोलॉजी में 6, ऑप्थलमोलॉजी में 4, ईएनटी में एक, जनरल मेडिसिन में 18, जनरल सर्जरी में 8, ऑर्थोपेडिक्स में 7, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में 5, रेस्पॉयरेटरी में 5 और न्यूरो सर्जरी में 3 सीट की बढ़ोत्तरी होगी, जिसका अनुमानित व्यय लगभग 93 करोड़ रुपये है.
रीवा के शासकीय श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में बॉयो-केमेस्ट्री और फॉरेंसिक मेडिसिन की 3-3, ओटोरिनोलेरिंगोलॉजी की 4, रेडियो डायग्नोसिस की 4 और डर्माटोलॉजी, वेनेरेलॉजी एंड लेप्रसी की 2 सीट की वृद्धि होगी. साथ ही एनाटॉमी की 4, फिजियोलॉजी की 5, पैथालॉजी की 8, फार्माकोलॉजी की 3, कम्युनिटी मेडिसिन की 4, ऑप्थलमोलॉजी की 4, जनरल मेडिसिन की 8, जनरल सर्जरी की 6, ऑर्थोपेडिक्स की 7, गॉयन्कोलॉजी की 5, पीडियाट्रिक्स की 3, एनिस्थीसियोलॉजी की 14 और साइकियाट्री में एक सीट बढ़ेगी, जिस पर 77.17 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी.
ग्वालियर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एनाटॉमी की 8, फिजियोलॉजी की 6, पैथालॉजी की 10, माइक्रो बॉयोलॉजी की 7, फार्माकोलॉजी की 8, कम्युनिटी मेडिसिन की 7, ऑथोपेडिक्स की 5, जनरल सर्जरी की 11, एनिस्थीसियोलॉजी की 4, गॉयन्कोलॉजी की 8, जनरल मेडिसिन की 10, रेडियो डॉयग्नोसिस की 4 और पीडियाट्रिक्स की 3 बढेंगी, जिस पर लगभग 60 करोड़ व्यय होंगे.
