भोपाल
खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कसावट लाने के लिये उचित मूल्य दुकानों के लिये ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके आधार पर ही खाद्य विभाग के अधिकारियों की कार्य-प्रणाली का मूल्यांकन भी किया जाएगा। तोमर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक में यह बात जानकारी दी।
मंत्री तोमर ने कहा कि प्रदेश में एक करोड़ 17 लाख से अधिक परिवारों को 24 हजार 713 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर राशन मुहैया कराया जा रहा है। समय-समय पर राशन वितरण में लापरवाही की शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। तोमर ने कहा कि राशन वितरण व्यवस्था को चुस्त-दुरस्त बनाने के लिए राज्य सरकार कृत-संकल्पित है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में प्रदेश के 22 जिलों में ई-आधारित राशनिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके बेहतर परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं।
मंत्री तोमर ने कहा कि ग्रेडिंग सिस्टम में दुकान के कार्य दिवस, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन वितरण, आधार सत्यापन सर्तकता समितियों की बैठक, ग्राहक की संतुष्टि के अभिलेख का संधारण, निरीक्षण निर्देशों का अनुपालन जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं के आधार पर नम्बर दिए जाएंगे। इसमें 90 प्रतिशत और उससे अधिक नम्बर पाने वाली दुकान को प्रथम ग्रेड, 80 से 90 नंबर तक वाली दुकानों को द्वितीय, 60 से 80 नम्बर तक वाली दुकानों को तृतीय, 40 से 60 तक नम्बर पाने वाली दुकानों को चतुर्थ और 40 से कम नम्बर वाली दुकानों को पंचम ग्रेड दिया जाएगा। विभाग द्वारा ग्रेड के आधार पर ही दुकानों, वितरकों, निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की कार्य-प्रणाली का मूल्यांकन किया जाएगा।
