दिल्ली
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव (Minister TS Singhdeo) ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस (Congress) की न्याय योजना राज्य में लागू नहीं होगी. बात दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने न्याय योजना को प्रचार का प्रमुख हथियार बनाया था. इसी दौरान न्याय यात्रा को कांग्रेस ने कैंपेन जोरशोर से शुरू किया था. अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब में सरकार बनाने के बाद भी कांग्रेस अपने प्रचार की प्रमुख घोषणा को लागू नहीं कर रही है.
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि न्याय योजना के तहत 72 हजार रुपए किसानों को देने की बात कही गई थी. इस घोषणा को अमलीजामा पहनना राज्य सरकारों के बूते की बात नहीं है. किसी राज्य में कांग्रेस के घोषणा पत्र का ये हिस्सा भी नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ही किसानों को 72 हजार रुपए देने पड़े तो ये 2 लाख 16 हजार करोड़ हो जाएंगे, जबकि राज्य का कुल बजट ही 1 लाख 5 हजार करोड़ का है. ये राज्यों की योजना नहीं है, केंद्र सरकार ही इसे लागू कर सकती है.
मंत्री टीएस सिंहदेव ने उम्मीद जताते करते हुए कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी इस योजना को लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति अलग मुद्दा है. इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों के पास इतना बजट होता ही नहीं है. राज्यों को पेंशन देना भी मुश्किल हो रहा है.
राम मंदिर बाबरी मस्जिद (Ram Mandir Babri Masjid ) विवाद पर कोर्ट का फैसला आने से पहले सौहार्द बनाने की कवायद को मंत्री टीएस सिंहदेव ने सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फ़ैसले को प्रभावित करने वाला करार दिया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसला आने से पहले ये मान लेना फैसला ये होगा, न्याय को प्रभावित करने की कवायद है. सरकार को ऐसी क़वायद नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जो माहौल बनाया जा रहा है, वो आने फैसले को प्रभावित करने वाला है. उन्होंने कहा कि सौहार्द्र बनाने का काम तो हमेशा करना चाहिए, फैसला किसी के पक्ष या विपक्ष में होगा, ये भी नहीं होना चाहिए, बल्कि वातावरण ऐसा बनाए की निर्णय सबके हित का हो. सब भारतवासी है यह भावना होनी चाहिए, एक एक मुद्दे पर बांटने की नही होनी चाहिए.
