ग्वालियर
जिले में एंटी माफिया मुहिम के तहत सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाने वाले भूमाफिया से अब सरकारी खजाना भरा जाएगा। एंटी माफिया सेल ने जिन भू-माफिया से सरकारी जमीनों को मुक्त कराया अब उन पर लाखों रूपए का जुर्माना लगाने की तैयारी है। जमीन सरकारी होने के बाद भी उसका बेजा इस्तेमाल करने और उस पर अतिक्रमण करने के चलते यह जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन ने निर्देश दे दिए हैं। जुर्माने की वसूली में करोड़ों रूपए सरकारी खजाने में आएंगे। अभी तक करीब 1000 करोड़ की सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को को एंटी माफिया सेल भू-माफियाओं से मुक्त करा चुका है। इनमें सरकारी जमीनों पर खेतीबाड़ी हटाकर सबसे ज्यादा जमीनों को मुक्त कराया गया है। बताया जाता है कि भूमाफिया से जुर्माना वसूली में करोड़ों रूपए सरकारी खजाने में आएंगे।
गृह निर्माण समितियां भी एंटी माफिया सेल के रडार पर हैं। समितियों की शिकायतें सामने आने के बाद अब इनका डेटा खंगाला जा रहा है। इनमें ग्वालियर विकास प्राधिकरण की जमीनों में भी बड़ी गड़बड़ी होने के साक्ष्य मिले हंै। कलेक्टर के निर्देश पर गृह निर्माण समितियों की बारीकी से जांच शुरू हो चुकी है। बताया जाता है कि बहुत जल्द एंटी माफिया सेल बड़ी गड़बडी का खुलासा कर सकती है।
विभिन्न संगठित अपराधों मे शामिल माफिया की अघोषित व बेनामी संपत्तियों की जांच की जा रही है। जिन संपत्तियों में माफिया का पैसा लगा है या खुद की बजाय रिशतेदारों के नाम पर संपत्ति बनाई है। ऐसे लोगों को लिस्टेड किया जा रहा है। खास बात ये है कि इनमें सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी रडार पर है। असल में हाल ही में लोकायुक्त द्वारा की गई कार्रवाई में शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों के पास से बेनामी संपत्तियों को पकड़ा था।
