बिलासपुर
बीएसपी के लिए बुरी खबर है इसलिए कि पहले से काफी झंझावत में संचालन हो रहा है कि हाईकोर्ट ने ताजा आदेश में बीएसपी को 921 हेक्टेयर जमीन का बाजार भाव से कीमत एक माह के भीतर राज्य सरकार को अदा करने कहा है। अगर बीएसपी जमीन लेने की इच्छुक है तो उसे राज्य व केन्द्र सरकार को इसकी सूचना देना होगा। बीएसपी को याचिका खारिज होने से बड़ा झटका लगा है। इस आदेश के बाद अब बीएसपी की परियोजना लागत बढ़ जायेगी। फैसला अब सेल प्रबंधन को करना है। बीएसपी स्थानीय प्रबंधन ने ऊपर इसकी सूचना दे दी है अब दीवाली के पहले-पहले उन्हे अपनी सूचना कोर्ट को ताकीद करनी है।