पटना
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जमीन की बंदोबस्ती और सर्वे कार्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए इसे तेजी से पूरा करें। राज्य में विकास के अनेक कार्य हो रहे हैं, जिससे जमीन की कीमतें भी बढ़ रही हैं। इसलिए जमीन से संबंधित विवादों का निपटारा जरूरी है। नए सिरे से हो रही बंदोबस्ती से जमीन संबंधी विवादों का समाधान होगा। साथ ही, इससे फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी और समाज में अमन-चैन का माहौल भी बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक अणे मार्ग में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की प्रस्तुतीकरण देखने के बाद पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में होने वाले अपराध में कम से कम 60 प्रतिशत मामले भूमि विवाद से जुड़े होते हैं। भूमि विवाद के निराकरण के लिए ही नए सिरे से सर्वे व बंदोबस्ती का काम हो रहा है। अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं, ताकि भूमि विवाद के समाधान में तेजी आ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारिवारिक बंटवारे में जमीन की रजिस्ट्री मात्र 100 रुपये (50 रुपया स्टैंप ड्यूटी और 50 रुपया निबंधन शुल्क) के सांकेतिक शुल्क पर की जा रही है। लोगों में भूमि सुधार व उसकी नियमावली को प्रचारित करें, जिससे विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके।
दाखिल खारिज के लंबित मामले तेजी से निपटाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा का अधिकार कानून और लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के अंतर्गत दाखिल खारिज एवं राजस्व से संबंधित जो मामले लंबित हैं, उनके समाधान तेजी से करें। पूरे मामले की समीक्षा करें। आप सभी मजबूती एवं तत्परता से काम करें, ताकि नियत समय में सभी काम पूरे हो सकें।
