नई दिल्ली
नागरिकता संशोधन कानून, एनपीआर और एनआरसी को लेकर देशभर में चल रहे आंदोलनों के बीच विपक्ष संसद के बजट सत्र में अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर भी सरकार को घेरेगा। पार्टी की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार (25 जनवरी) को वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। कांग्रेस इन मुद्दों पर विपक्षी दलों की बैठक भी बुला सकती है।
संसद के बजट सत्र के मद्देनजर कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठा रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी 28 को जयपुर और 30 को वायनाड में सीएए के खिलाफ होने वाली रैलियों में सरकार पर सीधा हमला बोंलेगे। पार्टी एनपीआर और एनआरसी को गरीब विरोधी करार दे रही है।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सत्र के दौरान एनआरसी का मुद्दा उठाया जाएगा, पर पार्टी अर्थव्यवस्था पर भी जोर देगी। अर्थव्यवस्था पर सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। ऐसे में आम बजट में किसी बड़े ऐलान की उम्मीद कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दुनियाभर के अर्थशास्त्री चिंता जता रहे हैं। इसलिए, विपक्ष सरकार से इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग करेगी।
नागरिकता संशोधन कानून, एनपीआर और एनआरसी पर रुख तय करने के लिए कुछ दिन पहले हुई विपक्षी दलों की बैठक से डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सपा और बसपा दूर रहे थे। हालांकि, कांग्रेस को उम्मीद है कि बजट सत्र में सभी विपक्षी दल साथ मिलकर सरकार को घेरेंगे।
कांग्रेस का कहना है कि वह विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। हम विधायी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं डालेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था, महंगाई कृषि संकट और सीएए को लेकर बहस की मांग करेंगे। पार्टी संसद में जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में स्थिति पर भी संसद के बजट सत्र में चर्चा की मांग करेगी।
