मुंबई
सरकार पहली फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में वेतनभोगी करदाताओं के लिए इन्सेंटिव्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मामले से वाकिफ तीन लोगों ने बताया कि फाइनैंस मिनिस्ट्री इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80सी के तहत सेविंग्स के लिए 2.50 लाख रुपये तक के टैक्स एग्जेम्पशंस की इजाजत दे सकती है।
PPF, NSC पर बढ़ेगी छूट!
मिनिस्ट्री इस सेक्शन के तहत एक अलग एग्जेम्पशन की व्यवस्था कर सकती है। यह नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स में 50000 रुपये तक के निवेश के लिए हो सकता है। इसके साथ ही पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में अधिकतम सालाना निवेश की सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जा सकती है। एक व्यक्ति ने बताया, 'स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स, खासतौर से पीपीएफ और एनएससी पर टैक्स इन्सेंटिव्स देने का प्रस्ताव फाइनैंस मिनिस्ट्री के सामने है। अगर इस पर आगे काम होगा तो इसे बजट में शामिल किया जा सकता है।' उन्होंने कहा, 'फिस्कल इन्सेंटिव्स से बचतकर्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा।'
80C में मौजूदा छूट
सेक्शन 80सी के तहत अभी एग्जेम्पशन लिमिट 1.5 लाख रुपये की है। इसमें पीपीएफ और एनएससी में किए गए निवेश भी शामिल होते हैं। फाइनैंशल इयर 2018 में इंडियन हाउसहोल्ड सेक्टर का सेविंग रेट घटकर जीडीपी के 17.2 प्रतिशत पर आ गया जो फाइनैंशल इयर 2012 में 23.6 प्रतिशत पर था। वित्त वर्ष 2019 के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
कन्जंप्शन बढ़ाने पर ज़ोर
वित्त वर्ष 2012 से फाइनैंशल ऐसेट्स में हाउसहोल्ड सेविंग्स का स्तर जीडीपी के 7 प्रतिशत के आसपास बना हुआ है। बैंक डिपॉजिट्स का हाउसहोल्ड सेविंग्स में सबसे ज्यादा यानी 27 प्रतिशत हिस्सा है। सरकार चाहती है कि बचतकर्ताओं के हाथ में ज्यादा पैसा बचे जिससे कंजम्पशन में बढ़ोतरी हो और इकॉनमी की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिले।
बढ़ेगी सेविंग!
पीडब्ल्यूसी इंडिया के लीडर (टैक्स ऐंड रेगुलेटरी सर्विसेज) गौतम मेहरा ने कहा, 'पीपीएफ की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने से सेविंग्स में बहुत बढ़ोतरी होगी। इसे इस तरह देखिए कि 3 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स की ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपये या इससे ज्यादा है।' उन्होंने कहा, 'टैक्स रिलीफ देने के दूसरे उपायों के मुकाबले पर्सनल सेविंग्स पर इसका कहीं ज्यादा असर होगा।'
