जबलपुर
अपनी मांगों के संबंध में मध्य प्रदेश के जबलपुर (Jabalpur) ज़िले के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, आम नागरिक मित्र फाउंडेशन समेत अन्य संगठनों ने एक मांग पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (CM Kamalnath) समेत विभिन्न अधिवक्ता संगठनों को सौंपा है. मांग पत्र में यह बात रखी गई है कि आंध्र प्रदेश ने जिस तरीके से अलग-अलग राजधानियां बनाईं हैं, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अलग-अलग राजधानियां होनी चाहिए.
सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों के मुताबिक जबलपुर कभी राजधानी की दौड़ में शामिल था लेकिन ले देकर उसे संस्कारधानी का तमगा ही मिला. सामाजिक संगठनों का कहना है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में ही है, ऐसे में तमाम ट्रिब्यूनल भी इसी शहर में स्थापित होने चाहिए, इस आशय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
सामाजिक संगठनों का यह भी कहना है की जबलपुर का लगातार उपेक्षित इतिहास रहा है लेकिन जिस तरीके से मौजूदा सरकार जबलपुर समेत महाकौशल के लिए चिंतित नजर आती है उस लिहाज से जबलपुर को न्यायधानी का दर्जा मिलना चाहिए. जबलपुर की नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, आम नागरिक मित्र फाउंडेशन समेत अन्य संगठनों ने एकजुट होते हुए इस मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की है. फौरी तौर पर इस आशय का एक मांग पत्र सभी को भेजा गया है जबकि 1 फरवरी से इसको लेकर आंदोलन भी शुरू किया जाएगा.
