पटना
जन अधिकार पार्टी (लो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पटना हाईकोर्ट की निगरानी में जलजमाव के कारणों की जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने राजधानी के लोगों के एक साल का टैक्स माफ करने और पटना नगर के विकास के नाम पर खर्च हुए अरबों रुपये को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की।
गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षो में नगर विकास मंत्री रहे नेताओं, प्रधान सचिवों एवं मेयर व आयुक्तों के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित किया जाए और उनकी संपत्ति की जांच करायी जाए। पटना के सभी सांसद-विधायक को बताना चाहिए कि पटना के लोगों को सम्मान के साथ जीने का हक़ हर नागरिक का मौलिक अधिकार है या नहीं। उन्होंने बिहार में जल प्रलय के बाद राहत कार्यो की थर्ड पार्टी ऑडिट की आवश्यकता जतायी।
उन्होंने कहा कि आज भी कई इलाकों में पानी है और जिन इलाकों से पानी निकल गया है, वहां डायरिया और डेंगू ने लोगों को परेशान कर रखा है। पार्टी की ओर से लगाए गए तीन जांच कैंपों में हजारों लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गयी है। प्रेस कांफ्रेंस में पूर्व मंत्री अखलाक अहमद भी मौजूद थे।
