भोपाल
मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन पूरे करने के लिए नौकरशाह गंभीर नहीं है। सदन के भीतर मंत्रियों द्वारा समय-समय पर दिए गए 845 आश्वासन अभी भी नौकरशाहों की सुस्त रफ्तार के चलते पूरे नहीं हो पाए है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सबसे अधिक 123 आश्वासन राजस्व विभाग में लंबित है। दूसरे स्थान पर स्वास्थ्य विभाग है यहां के 69 आश्वासन लंबित चल रहे है। आश्वासनों पर धीमी गति से काम करने के मामले में तीसरे स्थान पर कृषि विभाग है यहां 62 आश्वासन लंबित है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 58, नगरीय प्रशासन विभाग में 49 आश्वासन और स्कूल शिक्षा विभाग में 48 तथा गृह विभाग में 47 आश्वासन लंबित है। कुल 45 विभागों में 845 आश्वासन लंबित चल रहे है।
लोक लेखा समिति द्वारा की गई 207 सिफारिशों पर अफसरों ने अब तक कार्यवाही नहीं की है। वाणिज्य कर विभाग में सर्वाधिक 56 मामलों पर कार्यवाही अफसरों ने नहीं की है। खनिज विभाग की 34 और लोक निर्माण विभाग की 21 सिफारिशों, राजस्व विभाग की 17 सिफारिशों, जलसंसाधन विभाग में 16, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 15 सिफारिशें पूरी नहीं हो पाई है। विभागों ने 110 अपूर्ण उत्तरों के जवाब भी नहीं दिए है। शून्यकाल के 10 विषयों पर कार्यवाही अफसरों ने नहीं की है। कुल 1172 मामलों में कार्यवाही नहीं की गई है।
