गरीब, मजदूरों और बेसहारा परिवारों की मदद के लिए आगे आए प्रधानमंत्री ने किया बड़ा ऐलान
नई दिल्ली. देश भर में फैली वैश्विक महामारी के प्रकोप से गरीब, असहाय और मजदूर वर्ग पूरी तरह टूट गया है। इनके पास न तो खाने के लिए अनाज है और न ही जेब में फूटी कौड़ी। यही हाल रेहड़ी, पटरी और ठेला चलाने वाले दुकानदारों के साथ ही छोटे-मोटे व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले परिवारों की भी बनी हुई है। ऐसे परिवारों और लोगों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है।
देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि मुफ्त अनाज देने की योजना अब अगले पांच महीनों तक जारी रहेगी। पीएम ने कहा कि त्योहारों का मौसम आ रहा है, जरूरतें और खर्चें बढ़ेंगे, ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली योजना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन पांच महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा भाइयों-बहनों को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक परिवार को एक किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा।
लाखों लोगों का जीवन बचा, पर लापरवाही चिंता की बात
इससे पहले अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी लड़ते-लड़ते अब हम अनलॉक-2 में प्रवेश कर रहे हैं। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं, जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार होते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि ऐसे समय में अपना ध्यान रखिए। पीएम ने कहा ये बात सही है कि कोरोना से मृत्यु दर को देखें तो अन्य देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर लिए गए फैसलों ने लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक लापरवाही बढ़ती जा रही है। पहले हम मास्क और सामाजिक दूरी, हाथ धोने को लेकर सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, तो लापरवाही बढऩा चिंता का कारण है।
रोकना, टोकना, समझाना होगा…
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सभी संस्थाओं और देश के नागरिकों को उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें हमें रोकना, टोकना और समझाना भी होगा।
गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई नियमों से ऊपर नहीं
पीएम ने कहा कि अभी आपने खबरों में देखा होगा कि एक देश के प्रधानमंत्री पर 13 हजार रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया, क्योंकि वह सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना ही गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। मोदी ने कहा कि भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही कि ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र, राज्य सरकारें, सिविल सोसायटी सभी ने प्रयास किया कि हमारा कोई भी गरीब भाई-बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर और संवेदनशीलता से लिए फैसलों से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है, इसीलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए पौने 2 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया।
मोदी ने बताया, बीते तीन महीनों में कितनी मदद की
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते तीन महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31 हजार करोड़ रुपये जमा कराए गए। इस दौरान नौ करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपये जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से शुरू कर दिया गया। इस पर सरकार 50 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है।
त्योहारों का जिक्र कर पीएम का बड़ा ऐलान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान मुख्यतौर पर कृषि क्षेत्र में ज्यादा काम होता है। अन्य सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती होती है। जुलाई से धीरे-धीरे त्योहारों का माहौल बनने लगता है। पांच जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, बिहू, दशहरा, दीपावली, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है और खर्च भी बढ़ाता है। इसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली योजना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन पांच महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा भाइयों-बहनों को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक परिवार को एक किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा।
