भोपाल
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्लस्टर आधारित अवधारणा को समाप्त कर विकेन्द्रीकृत कार्य-योजना लागू की गयी है। नगरीय निकायों को घर-घर जाकर कचरा संग्रहण करने के लिए 850 वाहन खरीदने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिये 50 करोड़ 76 लाख रूपये की राशि उन्हें आवंटित कर दी गई हैं।
मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने बताया है कि निकायों में 83 मटेरियल रिकवरी सेंटर के लिए 14 करोड़ 6 लाख रूपये और नगरपालिक निगमों में ट्रांसफर स्टेशन के लिए 5 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त राशि जारी की गयी है। उन्होंने जानकारी दी है कि उज्जैन नगर निगम को बायोमेथेनाइजेशन एवं रिसाइकिल मशीन के लिए 7 करोड़ और नगर पालिक निगम इंदौर को स्वच्छ भारत मिशन में 22 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता दी गई है। निकायों को सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण के लिए 12 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया है।
