लखनऊ
उत्तर प्रदेश की करीब 10 हजार तीन तलाकशुदा व अन्य धर्म की परित्यक्ता महिलाओं को मुख्यमंत्री की घोषणाओं का जल्द लाभ मिलेगा। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि शुरुआत में ऐसी 10 हजार महिलाओं का ब्यौरा तैयार किया गया है, जिसमें 7 हजार तीन तलाक पीड़िता महिलाएं हैं और 3 हजार अन्य धर्म की परित्यक्ता हैं। यह वह महिलाएं हैं जिनके पति से अलग होने, स्वयं और बच्चों के भरण पोषण के लिए गुजारे भत्ते, घरेलू हिंसा आदि के मुकदमे चल रहे हैं या फिर महिला कल्याण निदेशालय में इनके प्रकरण दर्ज हैं।
मुख्यमंत्री ने इन महिलाओं को नि:शुल्क आवास, नि:शुल्क व त्वरित कानूनी मदद, 6 हजार रुपये सालाना की पेंशन, बच्चों की शिक्षा, रोजगार आदि के बाबत कई घोषणाएं की थीं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं के अनुपालन के लिए कार्य योजना तैयार कर चुका है। कैबिनेट प्रस्ताव बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंदी ने बताया कि विभाग की ओर से इस बाबत एक प्रस्तुतीकरण तैयार किया गया जिसे मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पिछले दिनों इस प्रस्तुतीकरण को देखने के लिए मुख्यमंत्री की बैठक तय हुई थी मगर यह बैठक नहीं हो सकी थी।
केंद्र से ज्यादा बजट मांगेंगे
कल्याण मंत्री के अनुसार प्रदेश सरकार राज्य के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए केंद्र से और ज्यादा बजट लाने की कोशिश में जुटी हुई है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। केंद्र द्वारा मिलने वाले बजट से प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में शुद्ध पेयजल, सड़क, नाली, खड़ंजा आदि बुनियादी सुविधाओं के विकास, अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति और फीस भरपाई, अल्पसंख्यक बेटियों की शादी के अनुदान आदि की योजनाओं व कार्यक्रमों को और बेहतर ढंग से चलाया जाएगा।
