भोपाल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने राज्य ग्रामीण सड़क प्राधिकरण (एम.पी.आर.आर.डी.ए.) की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की गुणवत्ता पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये राज्य-स्तरीय टीम गठित की जाये। उन्होंने समय-सीमा में सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों का अनुबंध तत्काल निरस्त कर उन्हें ब्लेक-लिस्ट करने को कहा। अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास मनोज वास्तव और प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमाकांत उमराव बैठक में उपस्थित थे।
मंत्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विकास की संवाहक हैं। सड़कों का ग्रामीण विकास में योगदान प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाये।
राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरआरडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमाकांत उमराव ने बैठक में बताया कि प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहले और दूसरे चरण में बनाई गई 84 हजार 936 किलोमीटर सड़कों का संधारण किया जा रहा है। मंडी निधि से 250 आबादी तक वाले गाँवों को संपर्कता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना में 250 करोड़ की लागत से 380 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है। इससे 281 गाँव लाभान्वित
हुए हैं।
उन्होंने बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूर्व में बनाई गई 10 हजार किलोमीटर कच्ची सड़कों में से 6707 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण किया गया है। वर्तमान में 428 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है।
