मुंबई
देश के सबसे अमीर नगर निकाय बृहन्मुंबई नगर पालिका (बीएमसी) ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना बजट पेश किया। मौजूदा टैक्स ढांचे से कोई छेड़छाड़ किए बिना अलग-अलग तरह की कई लाइसेंस फीस में पांच प्रतिशत का इजाफा किया गया है। बीएमसी ने इस साल के लिए कुल 33,441 करोड़ रुपये का बजट रखा है। यह बजट देश के कई छोटे राज्यों के बजट से कई गुना ज्यादा है।
जानकारी के मुताबिक, बीएमसी का अगले वित्त वर्ष का कुल बजट अनुमान पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 8.95 प्रतिशत अधिक है। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में 30,692 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था। यह 2018-19 के बजट अनुमान से 12.5 प्रतिशत अधिक था। बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी ने नगर पालिका की स्थायी समिति के समक्ष यह बजट पेश किया।
टैक्स ढांचे में बदलाव नहीं लेकिन 5 पर्सेंट बढ़ी लाइसेंस फीस
वैसे तो टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन जन्म प्रमाणपत्र, बाजार लाइसेंस इत्यादि विभिन्न तरह के लाइसेंस शुल्क की दर में पांच प्रतिशत इजाफा किया गया है। बजट में विभिन्न राजस्व स्रोतों से 2020-21 में 28,448.30 करोड़ रुपये का राजस्व रहने का अनुमान है। यह वित्त वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान 24,983.82 करोड़ रुपये के मुकाबले 13.87 प्रतिशत अधिक है। बीएमसी ने बजट में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अन्य सुविधाओं पर भी जोर दिया है।
आपको बताते चलें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की महानगरपालिका बीएमसी का यह बजट देश के कई छोटे राज्यों के बजट से कई गुना ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर देखें तो साल 2019-20 में का गोवा बजट 19,548 करोड़ रुपये, त्रिपुरा का बजट 17,500 रुपये और सिक्किम का बजट मात्र 8,665 करोड़ रुपये था।
