नई दिल्ली
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संकट से जूझ रहे ऑटो सेक्टर को सरकार से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है. नितिन गडकरी ने बताया कि उनका मंत्रालय कॉमर्शियल वाहनों की डिमांड बढ़ाने के लिए अगले 3 महीने में 5 लाख करोड़ रुपये तक की 68 सड़क परियोजनाएं शुरू करेगा.
– गडकरी ने कहा, ‘‘यह ऑटो इंडस्ट्री की मांग है कि पेट्रोल एवं डीजल वाहनों पर टैक्स कम होना चाहिए. आपके सुझाव अच्छे हैं. मैं आपका संदेश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंचा दूंगा.’’ उन्होंने कहा कि अगर जीएसटी कुछ समय के लिए भी कम किया गया तो इससे मदद मिलेगी. नितिन गडकरी ने कहा, ‘‘मैं यह बात वित्त मंत्री के समक्ष रखूंगा. बिक्री बढ़ाने के लिए वाहन क्षेत्र को मदद की जरूरत है.’’ गडकरी ने कहा कि जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया गया, वित्त मंत्री को हाइब्रिड वाहनों पर भी यह लाभ देने का सुझाव दिया जाएगा.
– नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के कयास को नकारते हुए कहा, ‘‘ऐसी बातें चल रही हैं कि सरकार पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा देगी. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है. हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं.’’
– इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि चीनी उद्योग की तरह वाहन निर्माताओं के लिये भी निर्यात प्रोत्साहन योजना को लेकर वह वित्त मंत्री से चर्चा करेंगे. नितिन गडकरी ने बिक्री बढ़ाने के लिये ऑटो कंपनियों को खुद की वित्तीय कंपनियां शुरू करने का भी सुझाव दिया.
– नितिन गडकरी ने बताया कि 5 लाख करोड़ रुपये तक के 68 रोड प्रोजेक्ट का एलान अगले तीन महीने में जारी किए जाएंगे. इससे कॉमर्शियल गाड़ियों की मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी. इस संबंध में हमने करीब 80 फीसदी जमीन का अधिग्रहण कर लिया है. इन प्रोजेक्ट्स का सीधा फायदा ऑटो इंडस्ट्री को होगा.
