रायपुर
छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक महासंघ ने 13 नवंबर को 27 प्रतिशत आरक्षण को बहाल किए जाने की मांग को लेकर महाबंद का ऐलान किया है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर उक्त तारीख में अलग-अलग समाज के प्रमुखों की मौजूदगी में महाबंद किया जाएगा।
बंद के आयोजकों ने बताया कि शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछडे वर्गों के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) में विशेष संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है तथा संविधान के आर्टिकल 340 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विकास एवं कल्याण के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी की आबादी 52 प्रतिशत है। जिसमें केवल 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने 14 से 27 प्रतिशत कर समाज को लाभ दिया, किन्तु सवर्ण समाज के लोगों ने उक्त निर्णय के विरोध में हाईकोर्ट में 20 याचिकाएं लगाकर रोक लगा दी। जिससे ओबीसी, अजा, अजजा समेत अन्य वर्ग आक्रोशित है। इसी के विरोध फलस्वरूप 13 नवंबर को प्रदेश बंद का आव्हान किया गया है।
