नई दिल्ली
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा. अवैध अप्रवासियों की समस्या पर अमित शाह ने कहा कि भारत की धरती पर एक भी अवैध अप्रवासी को ठहरने नहीं दिया जाएगा. अमित शाह गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद के 68वीं पूर्ण सत्र को संबोधित कर रहे थे. गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर परिषद के चेयरमैन भी हैं. इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए.
असम एनआरसी, पूर्वोत्तर में घुसपैठियों की समस्या पर गृह मंत्री ने कहा कि देश में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी की प्रक्रिया तयशुदा वक्त में पूरी हुई है. अमित शाह ने कहा, "नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) पर कई लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि एक भी अवैध अप्रवासी को भारत सरकार देश में नहीं रहने देगी. ये हमारा वादा है." 31 अगस्त को जारी एनआरसी पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह ने कहा कि इसे शेड्यूल के मुताबिक पूरा किया गया है.
बता दें कि एनआरसी में नाम डलवाने के लिए 3 करोड़ 30 लाख 27 हजार 661 लोगों ने आवेदन दिया था. दस्तावेजों की जांच के बाद 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों के नाम इस सूची में आए. कुल मिलाकर 19 लाख 6 हजार 657 लोगों के नाम एनआरसी से बाहर है. असम सरकार ने कहा है कि जिनका नाम एनआरसी में नहीं है उन्हें विदेशी ट्रिब्यूनल के सामने अपनी नागरिकता साबित करने का मौका मिलेगा.
अमित शाह ने असम से संबंधित अनुच्छेद 371 का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 371 संविधान की विशेष व्यवस्था है और बीजेपी सरकार इसका सम्मान करती है और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा.
