रायपुर
छत्तीसगढ़ में छोटे भूखण्डों के पंजीयन की व्यवस्था प्रारंभ करने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इस व्यवस्था से भू-खण्ड खरीदने और बेचने वाले दोनो पक्ष बड़ी राहत महसूस कर रहे है। छत्तीसगढ़ सरकार के छोटे भूखण्डों के पंजीयन व्यवस्था के तहत इस साल एक जनवरी से 11 अक्टूबर तक 74 हजार 673 दस्तावेजों का पंजीयन किया जा चुका है। इससे छोटे भूखण्ड धारियों को बहुत लाभ हुआ है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा 25 जुलाई 2019 से गाइड-लाइन दर में 30 प्रतिशत की कमी भी की गई। गाइड लाइन में कमी करने से 25 जुलाई से 11 अक्टूबर 2019 तक राज्य में 44 हजार 368 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है तथा 252.70 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जबकि पिछले साल इसी अवधि में 29 हजार 744 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था तथा 155 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था।
राज्य सरकार द्वारा मकान के विक्रय पर पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट दी गई। जिसके तहत 1 अप्रैल से 11 अक्टूबर 2019 तक एक लाख 26 हजार 639 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है तथा 621.56 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ है जबकि विगत वर्ष इसी अवधि में 96 हजार 193 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था तथा 427.57 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। राज्य शासन ने पंजीयन की आॅनलाईन व्यवस्था की भी शुरूआत की है इससे पंजीयन का कार्य पहले की तुलना में बहुत आसान हुआ है साथ ही इससे पारदर्शिता भी बढ़ी है साथ ही पक्षकारों को उसी दिन पंजीयन कर दस्तावेज प्रदाय किया जा रहा है। आॅनलाइन भुगतान प्रक्रिया में ई-स्टाम्प सुविधा का विस्तार किया गया है, इससे आम जनता को सभी मूल्यों के सभी प्रकार के स्टाम्प 1061 केन्द्रों से आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
ई-पंजीयन प्रणाली में नेटवर्क प्रमुख समस्या रही है। इसके निराकरण के लिए बीएसएनएल के नेटवर्क में सुधार किया गया है, इससे अब नेटवर्क स्लो की समस्या दूर हो गई है। बीएसएनएल केबल कट की समस्या के निराकरण के लिए एयरटेल से वैकल्पिक कनेक्शन भी आगामी एक माह में चालू हो जाएगा, इससे यह समस्या भी दूर हो जाएगी।
प्री रजिस्ट्रेशन प्रावधान को सॉफ्टवेयर में लागू कर दिया गया है। अक्टूबर माह में सभी उप पंजीयक स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान कर इसकी सुविधा सभी आमजन को मिलने लगेगी। इस व्यवस्था के तहत कोई भी पक्षकार घर बैठे अपने दस्तावेज अपलोड कर उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होने हेतु अपॉइंटमेंट ले सकेगा, जिससे काफी कम समय में दस्तावेज का पंजीयन हो जाएगा। उप पंजीयन कार्यालयों में तथा पक्षकारों के लिए सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। यहां सर्वसुविधायुक्त प्रतीक्षालय, स्वच्छ पेयजल आदि सुविधाएं विकसित की जा रही है।
