रायपुर
एक्सप्रेस हाईवे निर्माण के लिए रेलवे से करीब 70 हेक्टेयर जमीन ली गई। इस एवज में 139 करोड़ का भुगतान किया गया। यह जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।कांग्रेस सदस्य धनेन्द्र साहू ने जानना चाहा कि रायपुर में निमार्णाधीन एक्सप्रेस हाईवे निर्माण के लिए रेलवे से कितनी जमीन ली गई है? और कितनी राशि राज्य शासन द्वारा रेल विभाग को दिया गया है? इसके जवाब में पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि एक्सप्रेस हाईवे निर्माण के लिए 76.96 हेक्टेयर जमीन ली गई। इसके एवज में 139 करोड़ का भुगतान किया गया। साहू ने यह भी बताया कि एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के लिए अहमदाबाद की कंपनी मेसर्स आयरन ट्रायएंगल लिमिटेड को ठेका दिया गया। इस काम को पूरा करने के लिए 16 महीने का समय दिया गया था। ठेके की राशि 258 करोड़ 11 लाख रही है। उक्त कार्य के गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी मेसर्स लायन इंजीनियरिंग कन्सलटेंट भोपाल की है।
उन्होंने बताया कि मुख्य तकनीकी परीक्षक ने निर्माण कार्य के जांच में त्रुटियां पाई। श्री साहू ने बताया कि मार्ग में पानी के निकासी के लिए निर्माण किए गए ड्रेन के ग्रेनज हेतु ग्रेनुएल सब बेस लेवल पर ड्रेनेज होल की व्यवस्था नहीं की गई। यह भी बताया गया कि आरएस वाल के लिए निर्मित प्रीकास्ट कांक्रीट पेनल्स में ड्रेनज की व्यवस्था ड्राईंग के अनुसार नहीं किया गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि फाफाडीह, देवेन्द्र नगर और तेलीबांधा पुलों के दोनों तरफ पहुंच मार्गों में कम्पे्रेशन का कार्य वास्तविक समय से पूर्व संपादित हुआ है। जहां गुणवत्ता नियंत्रण कार्य में सख्ती बरतनी जरूरी थी जो कि नहीं किया गया।
