नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशालय ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने राज्य के सभी कालेज व विश्वविद्यालयों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी कर राज्य भर के कॉ़लेज परिसर में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंद लगाने वाली मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है। पत्र में कहा गया है कि शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले खबर थी कि इस प्रतिबंध को लेकर उच्च शिक्षा के निदेशक द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। जिसके अनुसार कालेजों में पूरी तरह मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
पहले की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये प्रतिबंध छात्रों के साथ साथ शिक्षकों पर भी लगाया जाने वाला था। उच्च शिक्षा के निदेशक ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढाई के अच्छे वातावरण का हवाला देते हुए ये सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर में कहा गया था कि देखा जाता है कि छात्र व शिक्षक पढ़ाई की जगह स्मार्ट फोन पर अपनी कीमती समय खराब करते हैं।
मगर समाचार एजेंसी ने जो पत्र जारी किया है, उसके मुताबिक, उसमें साफ-साफ उच्च शिक्षा निदेशालय ने अपने पत्र में लिखा है कि उच्च शिक्षा के निदेशक द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। मीडिया में जो सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, वह गलत है।
गौरतलब है कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ कैबिनेट मीटिंग के अलावा सभी आधिकारिक बैठकों में पहले ही मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। ये फैसला कई मंत्रियों के बैठक के दौरान व्हाट्सएप यूज करते पकड़े जाने के बाद लिया गया था।
