पटना
बिहार में अमीन, कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक आदि के 6800 से अधिक पदों पर बहाली के मामले में जल्द फैसला होगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो गई है। चयन की प्रक्रिया को त्रुटि मुक्त रखने के लिए सूची की गहन जांच की गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार है। कारण बहाली की प्रक्रिया और निर्धारित योग्यता का पालन नहीं होने के संबंध में करीब दर्जनभर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। चालू सप्ताह में ही इन याचिकाओं पर न्यायालय का फैसला आने की उम्मीद है। फैसले के आलोक में ही चयनित सूची को जारी या निरस्त किया जाएगा। जानकार सूत्रों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण नियमों के पालन नहीं होने से बहाली निरस्त होने की आशंका खत्म नहीं हुई है। बहालियों के तौर-तरीकों और मानकों पर कई आपत्तियां उठायी गई हैं। इसी कारण से पिछले दो माह से तैयार सूची का बार-बार परीक्षण किया गया।
निर्देशों का पालन न करने की शिकायत
विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 275 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची गत माह जारी कर दी गई पर इस बहाली की प्रक्रिया भी न्यायालय के दायरे में है। बहाली में विलंब, निजी व सरकारी संस्थानों के प्रमाण पत्र, आरक्षण नियमों का पालन नहोना व सामान्य प्रशासन के निर्देशों की उपेक्षा होने की शिकायतें अधिक हैं। अनुभव प्रमाण पत्रों आदि की गणना में भी चूक का आरोप है। आरोप है कि अधिकतर फर्जी प्रमाण पत्रों वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। पहले से कार्यरत संविदा पर बहाल अनुभवी अमीनों , सर्वेयर व कर्मियों को हटा दिया गया।
