मुंबई/नागपुर
महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को ऐलान किया कि लोगों को 10 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की योजना अगले महीने शुरू कर दी जाएगी। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मंत्रालय को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर जिले में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) खोले जाएंगे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने किसानों की संपूर्ण कर्जमाफी और 10 रुपये में भरपेट भोजन देने का वादा किया था। सरकार गठन से पहले शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी दोनों मुद्दों को शामिल किया था।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 10 रुपये में भरपेट भोजन देने की घोषणा की। ठाकरे ने कहा कि राज्य में 50 जगहों पर यह योजना शुरू करेंगे। इस योजना को लागू करने के लिए प्रति थाली 50 रुपये खर्च आएगा। 10 रुपये खाना खाने वालों से लिया जाएगा और 40 रुपये सरकार वहन करेगी। इस योजना की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि आज हम इस वादे को पूरा कर रहे हैं। नए साल यानी कि अगले महीने से राज्यभर में 'शिव भोजन योजना' लागू की जाएगी और इस योजना के तहत राज्य की जनता को 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। शुरुआत में हर जिला मुख्यालय पर यह योजना लागू की जाएगी। पहले चरण में 50 जगहों यह योजना शुरू होगी।
सिंचाई परियोजनाओं को गति देंगे
सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि विदर्भ की सिंचाई परियोजनाओं की हमेशा अनदेखी की गई। बलीराजा जल संजीवनी योजना के तहत 52 योजनाएं अटकी पड़ी हैं। जून 2023 तक हम अलग-अलग चरणों में वरीयता तय करके इन्हें पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि केवल विदर्भ ही नहीं संपूर्ण विदर्भ में सड़कों की हालत खस्ता है। सड़कों के निर्माण के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
समृद्धि महामार्ग को गति देंगे
शीतकालीन सत्र में ठाकरे ने कहा कि हमने किसी भी विकास कार्य को रोका नहीं है। हिंदू हृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का काम विदर्भ सहित राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, यह काम समय से पहले पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस महामार्ग के लिए कुल 28000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था। इस कर्ज पर 6400 करोड़ रुपये का कर्ज ब्याज आ रहा था लेकिन अब कर्ज की रकम 3500 करोड़ कम होने से ब्याज में जाने वाली 2500 करोड़ रुपये की रकम बचेगी।
जिला स्तर पर होगा मुख्यमंत्री कार्यालय
मुख्यमंत्री ठाकरे ने सदन में कहा कि मंत्रालय को आम लोगों की पहुंच में लाने के लिए सरकार राज्य के हर जिले में मुख्यमंत्री कार्यालय शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि लोग पैसा और समय खर्च कर मंत्रालय आते हैं लेकिन जिला कार्यालय में मुख्यमंत्री का कार्यालय खोलने से लोगों का काम उनके जिले में ही होगा। प्रयोग के रूप में पहले विभागीय स्तर पर ऐसे कार्यालय शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यालय के माध्यम से नागरिकों की समस्या, निवेदन पर कार्रवाई करने सहित स्वतंत्र मेडिकल कक्ष भी वहां शुरू किए जाएंगे।
