मुंबई
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की 100 प्रतिशत संभावना जाहिर की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रमुख मुद्दा बन चुके सावरकर को लेकर गडकरी ने कहा कि उनको लेकर इतिहास की हमेशा से गलत व्याख्या की गई है और अब समय आ गया है कि उन्हें उचित सम्मान मिले।
गडकरी ने कहा, 'सावरकर के केस में कोर्ट भी स्पष्ट तौर पर निर्णय दे चुकी है। इसको लेकर इतिहास भी स्पष्ट है। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाया गया आरोप निराधार और इतिहास के खिलाफ है। समस्या यह है कि कांग्रेस हमेशा से ही लोगों को गुमराह करती रही है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कुर्बान कर दी और वह हम सबके प्रेरणास्त्रोत हैं। केवल वही सावरकर के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जिन्होंने उनका इतिहास और साहित्य नहीं पढ़ा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।'
उन्होंने कहा, 'सावरकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाना हमारे लिए चुनावी मुद्दा बिल्कुल नहीं है। यह लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। 100 प्रतिशत संभावना है कि सावरकर को भारत रत्न मिले। राज्य सरकार ने पुरस्कार के लिए नाम सुझाया है और केंद्र सरकार उचित निर्णय लेगी।' हालांकि उन्होंने सहयोगी पार्टी शिवसेना के द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किए जाने पर कहा कि शिवसेना कोई भी चुनावी वादा करने के लिए स्वतंत्र है।
हरियाणा और महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनावों की महत्वता के सवाल पर गडकरी ने कहा, 'दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार ने पांच सालों में जो किया है, इस चुनाव से परफॉर्मेंस का टेस्ट होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता बीजेपी को ही सपॉर्ट करेगी और हमें रेकॉर्ड जीत मिलेगी। कमजोर होते जा रहे विपक्ष के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।' वहीं आदित्य ठाकरे को डेप्युटी सीएम बनाए जाने पर गडकरी ने कहा कि इसका फैसला पूरी तरह से मुख्यमंत्री के हाथों में है।
पीएमसी बैंक और मंदी के मुद्दे पर गडकरी ने कहा, 'वित्त मंत्री इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही हैं। डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए आरबीआई और महाराष्ट्र सरकार की मदद से पॉलिसी तैयार करेगी। पूरी दुनिया ही इस वक्त मंदी का सामना कर रही है। कुछ दिक्कत ग्लोबल इकॉनमी की वजह से है तो कुछ डिमांड और सप्लाई की वजह से है। सरकार इस संबंध में कदम उठा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 2 से 3 महीनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।'
