भोपाल
निकाय चुनाव से पहले प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कृषि विभाग के संविदाकर्मियों को बड़ी सौगात दी है।सरकार ने कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया है।सरकार के इस फैसले के बाद संविदाकर्मचारियों में खुशी की लहर है।इसके पहले सरकार ने फैसला लिया था कि नगरीय निकाय के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले की जाएगी।
दरअसल, संविदाकर्मचारी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने मान लिया है। कमलनाथ सरकार ने कृषि विभाग के संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है।इस आदेश के बाद अब से ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर को 25 हजार की जगह 30 हजार रुपए दिया जाएगा।
ब्लॉक सहायक टेक्नोलॉजी मैनेजर को 15 हजार की जगह पर 25 हजार रुपए दिए जाएंगे।वही लेखापाल को 12984 के स्थान पर 22 हजार 250 रुपए मिलेंगे।
निष्कासित संविदाकर्मियों की बहाली
इसके अलावा कमलनाथ सरकार ने बड़ी राहत लेते हुए पिछली सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निष्कासित हुए 648 संविदा कर्मचारियों की वापसी का ऐलान किया है। वॉटर शेड मिशन में कार्यरत संविदा कर्मियों को निष्कासित कर दिया गया था।जिसके बाद कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर कई प्रदर्शन और आंदोलन भी किए थे, कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले इन्हें बहाल करने का वादा किया था, जिसे अब वो पूरा कर रही है।सरकार ने इनकी बहाली के आदेश जारी कर दिए है। सीएम के ऐलान के बाद हाई पॉवर कार्य परिषद ने नौकरी में वापसी को मंजूरी दी। कार्य परिषद के अध्यक्ष सीएस एसआर मोहंती हैं।साथ ही पर्यटन विभाग के आउट सोर्स कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति का ऐलान किया है।
