बीजापुर
राजस्व आपदा प्रबंधन वाणिज्यकर एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने आज विभागीय कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि बीजापुर जिला जिन मामलों में पिछड़ा हैै उसे प्राथमिकता से दूर करें। शासन की प्राथमिकता शिक्षा स्वास्थ्य, पोषण पेयजल जैसी समस्याए है। इन क्षेत्रों में प्राथमिकता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में नई भर्त्ती की आवश्यकता है। तृतीय व चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर की जाएगी। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हांेने उपस्थित अधिकारियों को कहा कि मुख्यमंत्री की मंशानुरूप विकास कार्यो को अजाम दिया जाए। ऐसी कार्ययोजना बनाई जाए जो कि आगामी 05 से 10 सालों तक प्रभावी रहे। दूरगामी सोच व परिणामयुक्त योजनाओं की रूपरेखा बनाई जाए ताकि स्थानीय निवासियों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने खनिज न्यास निधी का सदुपयोग किए जाने को कहा। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर श्री के.डी. कुजाम ने जिले की विकास गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही जिन क्षेत्रों में कार्य करने व्यवहारिक दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है उससे प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। मंत्री श्री अग्रवाल ने लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत आवदेनों की जानकारी, आरबीसी के प्रकरणों की जानकारी जिले में भू अभिलेख की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास वनमण्डल की गतिविधिया, टाइगर रिजर्व की स्थिति कृषि, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। कलेक्टर श्री कुंजाम ने जिला मुख्यालय के शांतिनगर वार्ड की बसाहट को शासन की योजनाओं से लाभावित कराए जाने एवं इनके अन्य स्थान पर बसाहट के संबध में अवगत कराया। मंत्री श्री अग्रवाल ने इस आशय का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने के निर्देश दिए है। बैठक में उपस्थित सांसद श्री दीपक बैज ने क्षेत्र में निर्माण कार्यो व सड़कों की वस्तु स्थिति की जानकारी लोक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय राजमार्ग से ली। जिले में 170 कि.मी. की 03 सड़के निर्माणाधीन है जिसमें मात्र 28 कि.मी. तक कार्य ही पूरा हुआ है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत चल रहे कार्यो की जानकारी ली गई। जिले में 27 कार्य प्रगति पर है। 11 कार्य कतिपय कारणों से अवरूद्ध है। इसी प्रकार जिले में विद्युत की उपलब्धता की जानकारी प्रभारी मंत्री ने ली। कार्यपालन मंत्री श्री साहू ने अवगत कराया कि जिले के 396 ग्रामों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जिसमें 130 ग्रामों में क्रेड़ा से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। 53 गावों ऐसे है जहां बिल्कुल बिजली नहीं है। सांसद श्री बैज ने कहा कि सड़क बिजली विकास की मूलभूत आवश्यकता है। मैदानी क्षेत्रों में पहुच वाले क्षेत्रों में ग्रिड सिस्टम से बिजली दी जाए व पहुचविहीन पहाड़ी क्षेत्रों में सौर उर्जा के माध्यम से बिजली प्रदाय की जानी चाहिए। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जिले में बैंकों की संख्या बढ़ाए जाने विभागीय मद में आबंटन, अधिकारी कर्मचारियों की कमी, पंचायतों को आपस में जोड़ने वाली सड़कों के छोटे छोटे कार्यो, स्कूल आश्रमों के मरम्मत, नवीन धान उपार्जन केन्द्रों की शुरूवात, मोबाईल कनेक्टीविटी की ओर प्रभारी मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। सांसद श्री बैज ने कहा कि कार्य क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, सुपोषण अभियान प्राथमिकता क्रम में रखें। केन्द्रीय स्तर पर जो भी सहायता चाहिए उसके लिए प्रयास किया जाएगा। सभी को मिकल जिले को विकास की ओर आगे ले जाना है।
