नई दिल्ली
वकीलों से विवाद के बाद दिल्ली पुलिस का आंदोलन गृह मंत्रालय के लिए सिरदर्द बन गया। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और अन्य आला अधिकारियों से मामले की पूरी जानकारी हासिल की। गृह सचिव लगातार पुलिस के आला अधिकारियों के संपर्क में बने रहे। हाईकोर्ट में मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण के लिए आवेदन देने को लेकर भी बैठक हुई। लगातार कोई फार्मूला निकालने की जद्दोजहद में उच्च स्तर पर अधिकारियों का संपर्क बना रहा।
इस मामले पर कई घंटे की चुप्पी के बाद गृहसचिव अजय कुमार भल्ला ने चलते चलते कहा कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। न्यायिक जांच चल रही है। इसके नतीजों का इंतजार करना होगा।
शाह नाखुश
गृह सचिव की ओर से आला पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे किसी भी तरह स्थिति को बिगड़ने न दें। सूत्रों ने बताया कि पूरे मामले ने गृहमंत्री शाह को अपसेट कर दिया है। वे इस मामले को हैंडल करने के आला अधिकारियों के तरीके से भी खुश नहीं हैं। गृहमंत्री मंगलवार को अपने आवास से ही स्थिति की जानकारी लेते रहे। उन्होंने कश्मीर मामले को लेकर एक बैठक भी अपने अवास पर की।
अधिकारियों पर गिरेगी गाज
माना जा रहा है कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसे देखते हुए जल्द ही महकमे में कई अहम बदलाव भी देखने को मिलेंगे। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय मान रहा है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने से पहले आला अधिकारियों ने स्थिति का सही आकलन नहीं किया। अगर आला पुलिस अधिकारियों की तरफ से ठीक तरीके से संवाद कायम रखा जाता तो शायद इस स्थिति से बचा जा सकता।
पीएमओ को भी दी गई जानकारी
अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को भी दी गई है। पुलिस का यह रवैया सरकार के लिए अप्रत्याशित था। इसलिए कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। अमूमन किसी भी तरह के जमावड़े पर स्थानीय खुफिया रिपोर्ट दी जाती है लेकिन पुलिसकर्मियों के इतने बड़े जमावड़े पर कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई इसे लेकर भी सवाल हो रहे हैं।
रिपोर्ट भी सौंपी
मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि तीस हजारी अदालत में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हुए टकराव के संबंध में दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी सौंपी है। यह एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने शनिवार की घटना की परिस्थितियों और उसके बाद की गई कार्रवाई का विवरण दिया है। साकेत में हुई घटना पर भी गृहमंत्रालय की ओर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
