रायपुर
प्रदेश पर सवा 53 हजार करोड़ से अधिक का कर्जा है। यह कर्ज आरबीआई के जरिए बाजार ऋण, नाबार्ड की ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि और एडीबी से लिए गए हैं। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
भाजपा के अजय चंद्राकर ने जानना चाहा कि एक दिसंबर 2018 से 31 अक्टूबर 2019 की स्थिति में राज्य सरकार ने किन-किन वित्तीय संस्थाओं से कितनी राशि का कर्ज कब तक की अवधि के लिए कितने ब्याज पर कितनी शर्तों पर लिया है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिखित जवाब में बताया कि आरबीआई से 12 हजार 4 सौ करोड़ कर्ज लिए गए। यह कर्ज 7.03 से लेकर 8.18 फीसदी ब्याज दर पर लिए गए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से 669 करोड़ 84 लाख कर्ज लिए गए। यह कर्जा 3.90 से लेकर 5.25 फीसदी ब्याज दर पर लिए गए। जबकि एडीबी से 273. 82 करोड़ कर्ज लिए गया। इस तरह एक दिसम्बर 2018 से 31 अक्टूबर 2019 तक कुल मिलाकर 13343.66 करोड़ कर्ज लिए गए। भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा के एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों से मूलधन और ब्याज की अदायगी नियमित रूप से की जाती रही है। भविष्य में भी राज्य की स्वयं की आय से ऋण अदायगी सुनिश्चित की जाएगी।
