रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के आम बजट में राजस्व विभाग के काम-काज को जन सामान्य के लिए और सुविधा मुहैय्या कराने का प्रयास किया गया है। राज्य के तहसील कार्यालयों में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए राज्य के 5 तहसील कार्यालयों मॉडल भवन बनाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह 25 नये तहसील कार्यालय एवं चार नये राजस्व अनुभाग की स्थापना की जाएगी। हाल ही में नया जिला बने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 70 करोड़ रूपए की लागत से जिला कार्यालय भवन निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आम बजट में 11 करोड़ 8 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।
राजस्व प्रशासन के काम को जनोनमुखी बनाने के लिए छोटे भू-खण्डों के बटांकन एवं सीमांकन के कार्य को और सरलीकृत करने के लिए राज्य के भू-नक्शों का जियों रिफरेशिंग कराने का निर्णय लिया गया है। इससे भूमि कब्जा संबंधी विवादों में कमी आएगी और विभाग का गिरदावरी कार्य को और सुदृढ़ और विश्वसनीय होगा। राज्य के नगर निगम क्षेत्रों के लिए एक अनुपात 500 के बड़े स्केल वाले नक्शे तैयार किये जाएंगे। नगर निगम क्षेत्रों के सर्वे कार्य के लिए 25 करोड़ रूपए प्रावधानित किये गये है। भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से 15 वर्ष का निर्धारित भू-भाटक का एक साथ भुगतान करने पर आगामी 15 वर्ष के वार्षिक भू-भाटक के भुगतान में छूट दी गई है। नगरीय विकास के तहत टाउनशिप के विकास अथवा कॉलोनी की अनुज्ञा हेतु सभी प्रकार की अनुमति एवं अनापत्ति के लिए सिंगल विण्डों प्रणाली विकसित की गई है।
