भोपाल
जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा है कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मुहैया कराने के लिए आगामी 5 वर्षों में सिंचाई क्षमता को 33 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीते एक साल में 5690.13 करोड़ लागत की एक वृहद और 36 लघु सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनसे लगभग 2 लाख 03 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा।
मंत्री कराड़ा ने बताया कि पिछले एक साल में 74 लघु योजनाएं पूर्ण की गई हैं। इनसे 26 हजार 277 हे. क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ी है। इसके अलावा, निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से लगभग 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित हुई है। प्रदेश को सी.बी.आई.बी. नई दिल्ली द्वारा मोहनपुरा बहुउद्देश्यीय परियोजना को समय से पूर्ण करने तथा निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल सामग्री उपयोग करने पर ''बेस्ट कंस्ट्रक्शन एन्टिटी'' (सर्वश्रेष्ठ निर्माण इकाई) के रूप में पुरस्कृत किया गया है।
जल संसाधन मंत्री कराड़ा ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी 5 वर्षों तक जनता की सुविधा के लिए पेयजल एवं सिंचाई जल की दरों को स्थिर रखा जाएगा। सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 के द्वारा जल उपभोक्ता संथाओं के कार्यकाल को 2 से 5 वर्ष कर दिया है।
