नीमच
मध्य प्रदेश के नीमच जिले (Neemuch District) के 900 से ज्यादा सरकारी स्कूलों (Government Schools) पर बिजली कनेक्शन कटने का खतरा मंडराने लगा है. जी हां, यह एक चौंकाने वाला मामला है, जिसमें शिक्षा विभाग (Education Department) की अनदेखी स्कूली बच्चों के भविष्य को अंधकारमय करने जा रही है. आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने एक करोड़ से ज्यादा का बिजली का बिल अब तक नहीं भरा है, जिसे लेकर अब बिजली विभाग (Electricity Department) ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए तय समय पर बिल जमा न होने पर कनेक्शन काटने तक का अल्टीमेटम दे दिया है.
अधीक्षण यंत्री आरके नायर ने बताया कि जिले में ऐसे 923 स्कूल हैं, जिसमें मिडिल और प्राइमरी हायर सेकेंडरी पर लगभग एक करोड़ बकाया है. हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित स्कूलों के हेड को भी पत्र के माध्यम से बता चुके हैं. साथ ही जहां जरूरत होगी वहां लाइट काटी जाएगी. इस बात को लेकर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. हालांकि कलेक्टर ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और जल्द बिल के भुगतान को लेकर उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं. लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर शिक्षा विभाग की और से इतनी लेटलतीफी क्यों हुई, जिससे बिजली कनेक्शन कटने की नौबत आन पड़ी है.
इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट अमित शर्मा ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है. जो शासकीय विभाग है उन्हें ही इस बात का भान नहीं है कि बिजली जरूरी सेवा है और बिना बिजली के शासकीय स्कूलों में पीने का पानी तक नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमे अधिकांश स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के हैं जहा कुंओं से पानी भरा जाता है. उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा विभाग को बिजली का बिल तो भरना ही चाहिए साथ ही जिला कलेक्टर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी करें.
जबकि सरकारी स्कूलों को लेकर कलेक्टर अजय गंगवार ने बताया है कि बिजली विभाग के जिलाधिकारी से बात की है. साथ ही उन्हें बताया गया है कि अभी कोई कनेक्शन न काटे जाएं और जो भी धनराशि हमारे पास उपलब्ध है उसे जमा करवाएंगे.
