नई दिल्ली
केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को अनाधिकृत कॉलोनियों की सीमाओं को रेखांकित व परिभाषित करने के लिए एक वेबसाइट को लॉन्च किया। डीडीए द्वारा विकसित वेबसाइट की लॉन्चिंग पर पुरी ने कहा, 'पिछले 11 सालों में जो दिल्ली सरकार ने नहीं किया, हमने वह तीन महीने में कर दिखाया।'
उन्होंने कहा कि मालिकाना हक का आवेदन करने के लिए जल्द ही एक और वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा, 'दिल्ली के जनता के कल्याण और फायदे से जुड़े मुद्दे पर दिल्ली सरकार का अवरोधक और गैरजिम्मेदार रवैया स्पष्ट है। इसने अनाधिकृत कॉलोनियों के रेखांकन की प्रक्रिया को लंबित रखा।'
उन्होंने कहा, 'हमें काफी सालों से बताया जा रहा था कि दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों की रेखांकन की प्रक्रिया काफी कठिन और लंबी है। कई डेडलाइन मिस हो गई। हमने तीन महीने के अंदर इसे पूरा करने के लिए प्रक्रिया तेज करने का फैसला किया है।'
केंद्रीय मंत्री ने कहा, '2015 के सैटलाइट इमेज पर अनाधिकृत कॉलोनियों की सीमाएं रेखांकित की जा रही हैं। उन तस्वीरों को डीडीए की वेबसाइट पर डाला जा रहा है।' उन्होंने बताया कि पोर्टल बना दिया गया हैं जहां रेजिडेंट वेलफेयर असोसिएशन अपने सवालों और सुझावों को शेयर कर सकते हैं।
